पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘सिक्योरिटी चेक’ वाणिज्यिक प्रक्रिया (commercial process) का एक अभिन्न अंग है और इसका उपयोग कानूनी रूप से देनदारी (liability)
सिक्योरिटी चेक का उपयोग देनदारी चुकाने के लिए किया जा सकता है; विवादित तथ्यों की जांच क्वैशिंग चरण में नहीं हो सकती: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
