दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) पद के लिए नियुक्ति की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार को केवल इस आधार पर नियुक्ति मांगने का कोई निहित अधिकार (Vested Right) नहीं है कि विभाग में रिक्तियां मौजूद हैं, विशेषकर तब जब उम्मीदवार संशोधित कट-ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता सतिंदर पाल ने 2012 में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) के पद के लिए एसएससी परीक्षा दी थी, जिसमें उन्होंने 299 अंक प्राप्त किए थे। शुरुआत में उनकी श्रेणी के लिए कट-ऑफ 295.50 थी। हालांकि, ओए नंबर 917/2013 में मुकदमेबाजी के बाद कट-ऑफ को बढ़ाकर 297.50 कर दिया गया था।
इसके बाद, प्रतिवादियों ने 11 जून 2014 को याचिकाकर्ता को परीक्षा में नकल करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी दौरान, अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर एक अन्य आवेदन (ओए नंबर 1812/2013) के कारण कट-ऑफ अंकों में और वृद्धि हुई और यह 300 तक पहुंच गई।
15 मार्च 2018 को, प्रतिवादियों ने अंतिम परिणाम घोषित किया जिसमें याचिकाकर्ता को ‘असफल’ घोषित किया गया क्योंकि उनके 299 अंक 300 के दूसरे संशोधित कट-ऑफ से कम थे। याचिकाकर्ता ने इस परिणाम को ओए नंबर 4081/2018 में ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी, जिसे 22 दिसंबर 2023 के फैसले से खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दलीलें
याचिकाकर्ता के वकील, श्री सचिन चौहान ने तर्क दिया कि 2014 में याचिकाकर्ता से कम अंक पाने वाले कई उम्मीदवारों को ओए नंबर 1812/2013 के फैसले से पहले नियुक्त किया गया था।
इसके अलावा, यह भी दलील दी गई कि प्रतिवादियों के पास अभी भी उसी पद के लिए लगभग 200 रिक्तियां हैं जो खाली पड़ी हैं, और इसलिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के अंक (299) स्वीकार्य रूप से 300 के अंतिम संशोधित कट-ऑफ से कम थे। पीठ ने इस निर्विवाद तथ्य पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता को नकल के आरोपों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि कम अंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के विकास प्रताप सिंह और अन्य बनाम राज्य (SLP (C) 26431-26432/2011) के फैसले के अनुपालन में की गई थीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मामले को अलग बताते हुए कहा:
“याचिकाकर्ता यह दिखाने में भी विफल रहा है कि चयनित उम्मीदवार समान स्थिति में थे, क्योंकि यह नहीं दिखाया गया है कि उन्हें भी वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस के समान कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।”
200 रिक्तियों की मौजूदगी के तर्क को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने उम्मीदवार के अधिकारों के संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराया। पीठ ने टिप्पणी की:
“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि रिक्तियों को भरना नियोक्ता के विशेष अधिकार क्षेत्र (Exclusive Domain) में आता है, और किसी भी उम्मीदवार को केवल इस आधार पर नियुक्ति मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि रिक्तियां मौजूद हैं।”
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भर्ती मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। यह कहा गया कि रिक्तियों को भरने के निर्देश तब तक जारी नहीं किए जा सकते जब तक कि नियोक्ता की कार्रवाइयों में कोई “कानूनी या संवैधानिक कमी या गैरकानूनी समानता प्रदर्शित न हो।”
अंत में, कोर्ट ने 14 साल पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर से खोलने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की।
“इस समय अंतराल पर, और विशेष रूप से प्रतिवादियों की ओर से किसी भी प्रत्यक्ष अवैधता या मनमानेपन के अभाव में, यह न्यायालय वर्ष 2026 में उक्त भर्ती प्रक्रिया को फिर से खोलने या उस पर निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं पाता है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक अंतिम संशोधित कट-ऑफ अंकों से कम हैं।”
निर्णय
याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका और किसी भी लंबित आवेदन को खारिज कर दिया।
मामले का विवरण:
- केस शीर्षक: सतिंदर पाल बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य
- केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) 16782/2025
