सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना कोई सामान्य औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गंभीर त्रुटि है जो पारदर्शिता, ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास की मूल भावना के खिलाफ है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति रद्द किए जाने को निरस्त किया गया था।
पीठ ने कहा कि सरकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक होती है, और एक ही पद के लिए हजारों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। ऐसे में निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अत्यावश्यक है।
“सरकारी नौकरी के लिए आवेदन में सही और पूरी जानकारी देना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्षता, ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ी एक बुनियादी आवश्यकता है,” कोर्ट ने कहा।
“हम मानते हैं कि सरकारी नौकरी खोना आसान नहीं होता, लेकिन हर कार्य के परिणाम होते हैं — और उन परिणामों की जानकारी होना आवश्यक है,” पीठ ने कहा।
मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु विज्ञापन जारी किया था। चयन के बाद उम्मीदवार से सत्यापन प्रपत्र और प्रत्यायन पत्र मांगे गए, जिनमें उसने दोनों बार यह जवाब दिया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
बाद में जांच में सामने आया कि उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित थे। इसके चलते उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।
उम्मीदवार ने यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति बहाल कर दी थी, यह कहते हुए कि जिलाधिकारी ने उसकी नियुक्ति में कोई कानूनी अड़चन नहीं मानी थी और संबंधित मामलों में उसके विरुद्ध आरोपपत्र भी नहीं दायर हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि:
- उम्मीदवार ने जानबूझकर दो बार गलत जानकारी दी।
- बाद में बरी हो जाना या जानकारी खुलकर बताना उसके पक्ष में नहीं गिना जा सकता।
- नियुक्ति प्रपत्र भरते समय जांच लंबित थी, और उस समय गलत जानकारी देना ‘झूठा बयान’ है।
“बार-बार जानकारी छिपाना यह साबित करता है कि यह त्रुटि अनजाने में नहीं हुई, बल्कि जानबूझकर की गई थी,” कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करता है। भले ही बाद में अभियोजन से बरी कर दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति प्रारंभिक स्तर पर जानकारी छुपाता है, तो यह गंभीर विषय है।
पीठ ने अंत में कहा कि ऐसे मामलों में सहानुभूति के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती, और नियुक्ति रद्द करने का निर्णय विधिसम्मत था। अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नियुक्ति को निरस्त कर दिया।
