सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद (Industrial Dispute) उठाने में लगभग 16 साल की “अत्यधिक देरी” का हवाला देते हुए एक कामगार (Workman) की सेवा में बहाली (Reinstatement) और पिछले वेतन (Back Wages) के भुगतान के हाईकोर्ट और लेबर कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राहत के स्वरूप में बदलाव करते हुए कामगार को 2,50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि राहत तय करते समय विवाद उठाने में हुई देरी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने लेबर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। लेबर कोर्ट ने प्रतिवादी-कामगार, कृष्ण मुरारी शर्मा की सेवा समाप्ति को अवैध पाया था। नतीजतन, लेबर कोर्ट ने नियोक्ता (राज्य) को 31 मई 2006 से 1 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए पिछले वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। पिछले वेतन की शुरुआत की तारीख रेफरेंस (Reference) की तारीख तय की गई थी, क्योंकि इसमें 15 साल की देरी हुई थी।
राज्य ने मुख्य रूप से इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि विवाद उठाने में हुई “अत्यधिक देरी” कामगार को सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देने और पिछले वेतन का दावा करने के अधिकार से वंचित करती है।
पक्षों की दलीलें
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी ने तर्क दिया कि अत्यधिक देरी के कारण कामगार पिछले वेतन का हकदार नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य “मुआवजा देने के खिलाफ नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने कई फैसलों में घोषित किया है।” राज्य ने 99,000 रुपये के भुगतान की सहमति दी।
दूसरी ओर, प्रतिवादी-कामगार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुकुमार पटजोशी ने राज्य की दलील का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पिछला वेतन कम से कम 15,00,000 रुपये बनेगा और “देरी के आधार पर फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।” उन्होंने शाहजी बनाम कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (2005) और यूपी राज्य बिजली बोर्ड बनाम राजेश कुमार (2003) के फैसलों का हवाला दिया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि चूंकि रेफरेंस को ही चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए अब देरी का तर्क नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट का विश्लेषण और अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले प्रतिवादी की इस दलील को संबोधित किया कि देरी का मुद्दा पहले नहीं उठाया गया था। पीठ ने नोट किया कि “भले ही रेफरेंस को चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन राज्य ने लेबर कोर्ट के समक्ष अपनी लिखित दलीलों में देरी का तर्क उठाया था।” राज्य ने विशेष रूप से तर्क दिया था कि कामगार केवल अक्टूबर 1990 तक ही कार्यरत था और उसने 15 साल से अधिक समय तक बहाली के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।
कोर्ट ने देरी के संबंध में दो कानूनी पहलुओं के बीच अंतर स्पष्ट किया:
- रेफरेंस आदेश के खिलाफ चुनौती: हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुराने या बासी (Stale) रेफरेंस की वैधता की जांच कर सकता है (नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बनाम राजस्थान राज्य और नेदुंगदी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी. माधवनकुट्टी और अन्य)।
- न्यायनिर्णयन में देरी के परिणाम: लेबर कोर्ट के पास देरी के आधार पर राहत के स्वरूप को बदलने (Moulding the relief) का विवेक है।
पीठ ने महत्वपूर्ण अवलोकन करते हुए कहा:
“हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि केवल विफलता, या हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रेफरेंस को देरी के आधार पर चुनौती न देने का सचेत निर्णय, न तो इस तर्क को पूरी तरह से विफल कर सकता है और न ही इस तरह की दलील के खिलाफ मौन सहमति (Acquiescence) का आधार बन सकता है।”
कोर्ट ने अजायब सिंह बनाम सरहिंद कोप. मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सर्विस सोसाइटी लिमिटेड के फैसले पर भरोसा जताया, जहां यह माना गया था कि देरी साबित होने के मामलों में भी, पूरे या आंशिक पिछले वेतन को अस्वीकार करके राहत को बदला जा सकता है। इसके अलावा सहायक अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाम मोहन लाल का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि “औद्योगिक विवाद उठाने में देरी निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर लेबर कोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए।”
प्रतिवादी द्वारा उद्धृत नजीरों के संबंध में, कोर्ट ने नोट किया कि शाहजी मामले में भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि लेबर कोर्ट “देरी को देखते हुए कामगार को दी जाने वाली राहत को उपयुक्त रूप से बदल सकता है।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और निचली अदालतों द्वारा दी गई राहत में संशोधन किया। पीठ ने कहा:
“पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि रेफरेंस मांगने में 16 साल की देरी हुई थी, हमारा मानना है कि 2,50,000 रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) का एकमुश्त मुआवजा पर्याप्त होगा।”
कोर्ट ने बहाली (Reinstatement) और पिछले वेतन (Back wages) देने की सीमा तक लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सेवा समाप्ति की अवैधता के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी-कामगार को दो महीने के भीतर 2,50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा दे।
यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य को दो महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।
केस विवरण:
- केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मुरारी शर्मा
- केस नंबर: सिविल अपील संख्या 2025 (@ एसएलपी (सी) संख्या 444, 2024)
- साइटेशन: 2025 INSC 1500
- कोरम: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
