संज्ञान के स्तर पर धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता मजिस्ट्रेट, यह आरोप तय करते समय ही संभव: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में समनिंग आदेश (Summoning Order) को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि संज्ञान (Cognizance) लेते समय मजिस्ट्रेट चार्जशीट में उल्लिखित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं में बदलाव नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि धाराओं को जोड़ने या हटाने

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