सरकार अपनी ही नीतियों से बंधी है; सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों के नाम पर राजस्व गांवों का नामकरण करने वाली अधिसूचना रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपने ही नीतिगत निर्णयों से बंधी है और वह इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकती। कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा दो नए राजस्व गांवों, “अमरगढ़” और “सागतसर” के गठन के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि इन गांवों के नाम व्यक्तियों के नाम पर रखे गए थे, जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जारी राज्य के परिपत्र (Circular) का सीधा उल्लंघन था।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ (Division Bench) के फैसले को रद्द कर दिया और एकल न्यायाधीश (Single Judge) के आदेश को बहाल कर दिया, जिन्होंने कानून के अनुसार गांवों का नाम बदलने का निर्देश दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत सोहड़ा द्वारा नए राजस्व गांवों के निर्माण के प्रस्ताव से शुरू हुआ था। तहसीलदार गिड़ा (भू-अभिलेख) ने 24 दिसंबर, 2020 को प्रमाण पत्र जारी कर कहा कि उन्होंने चार नए राजस्व गांवों के गठन से संबंधित सभी पहलुओं का सत्यापन किया है, जिनमें “सागतसर” और “अमरगढ़” शामिल हैं। प्रमाण पत्र में यह भी दर्ज किया गया कि प्रस्तावित गांव किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित नहीं हैं।

हालांकि, उसी दिन और उसके कुछ समय बाद (24 और 29 दिसंबर, 2020 को), अमरराम और बादली कंवर (सागत सिंह की पत्नी) नामक व्यक्तियों ने शपथ पत्र दिया कि वे क्रमशः अमरगढ़ और सागतसर के लिए भूमि दान करने को सहमत हैं।

राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 दिसंबर, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर नए राजस्व गांवों का निर्माण किया। इसके बाद, 21 अप्रैल, 2025 को ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई कि “अमरगढ़” और “सागतसर” नाम व्यक्तियों के नामों से लिए गए हैं।

अपीलकर्ताओं ने इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने 11 जुलाई, 2025 के आदेश में माना कि ये नाम वास्तव में दानदाताओं, अमरराम और सागत सिंह से लिए गए थे। मूला राम बनाम राजस्थान राज्य और जोगा राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में दिए गए पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए, एकल न्यायाधीश ने इन दो गांवों के संबंध में अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 5 अगस्त, 2025 को अपील स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मूला राम और जोगा राम के निर्णयों का लाभ उन मामलों में नहीं दिया जा सकता जहां प्रक्रिया उस समय लंबित नहीं थी।

पक्षकारों की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस तथ्य की अनदेखी की कि राजस्व गांवों के नाम स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के नाम पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी “20.08.2009 के परिपत्र का सीधा उल्लंघन” है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राजस्व गांवों के निर्माण के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह भी कहा गया कि 20 अगस्त, 2009 का परिपत्र केवल “निर्देशात्मक” (directory) था और तय हो चुके मुद्दों को पूर्वव्यापी रूप से फिर से नहीं खोला जाना चाहिए।

प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने राज्य की दलीलों को अपनाया और तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पास इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार (locus standi) नहीं है और अधिसूचना से उन्हें कोई कानूनी क्षति नहीं हुई है।

कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16 की जांच की, जो राज्य सरकार को संभाग, जिले और गांवों को बनाने, समाप्त करने या बदलने का अधिकार देती है।

कोर्ट ने 20 अगस्त, 2009 को राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र पर विशेष जोर दिया, जिसमें नए राजस्व गांव घोषित करने के मानदंड निर्धारित किए गए थे। इस परिपत्र के खंड 4 में कहा गया है:

“नए राजस्व गांव का प्रस्ताव करते समय, इसके नाम का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। नाम तय करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या उप-जाति पर आधारित न हो। जहां तक संभव हो, गांव का नाम सामान्य सहमति से प्रस्तावित किया जाएगा।”

पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए जस्टिस आलोक आराधे ने कहा कि यह परिपत्र एक नीतिगत निर्णय की प्रकृति का है जिसे “सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने” के उद्देश्य से शामिल किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि एक नीतिगत निर्णय, भले ही वह कार्यकारी प्रकृति का हो, सरकार को बाध्य करता है। पीठ ने टिप्पणी की:

“कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक नीतिगत निर्णय, भले ही वह कार्यकारी प्रकृति का हो, सरकार को बाध्य करता है, और सरकार इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकती, जब तक कि नीति को कानूनी रूप से संशोधित या वापस न लिया जाए। बिना किसी संशोधन या वैध औचित्य के ऐसी नीति के उल्लंघन में की गई कोई भी कार्रवाई मनमानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।”

कोर्ट ने नोट किया कि यह स्वीकार किया गया है कि “अमरगढ़” और “सागतसर” नाम व्यक्तियों, अमरराम और सागत सिंह के नामों से लिए गए हैं। इसलिए, 31 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना परिपत्र के खंड 4 का उल्लंघन करती थी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“खंडपीठ इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रही और अपने विचार को केवल मूला राम और जोगा राम के पहले के निर्णयों की प्रयोज्यता तक सीमित करने में गलती की।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और 5 अगस्त, 2025 के हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 11 जुलाई, 2025 के एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया, जिन्होंने दो गांवों के संबंध में अधिसूचना को रद्द कर दिया था और कानून के अनुसार उनका नाम बदलने की स्वतंत्रता दी थी।

केस विवरण

केस टाइटल: भीका राम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

केस नंबर: सिविल अपील संख्या [संख्या] / 2025 (@ SLP (C) No. 27965 of 2025)

साइटेशन: 2025 INSC 1482

कोरम: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे