हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत एक बार ‘कॉज ऑफ एक्शन’ (वाद का कारण) उत्पन्न हो जाने के बाद, आरोपी द्वारा किया गया भुगतान उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि चेक की तारीख पर कोई कर्ज या देनदारी मौजूद है, तो सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया चेक भी धारा 138 के दायरे में आता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला उत्कर्ष शर्मा द्वारा मैसर्स न्यू जेसीओ और अन्य के खिलाफ दायर एक शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उनसे 4,46,472 रुपये की सेब की फसल खरीदी थी। इस देनदारी को चुकाने के लिए आरोपियों ने 21 अप्रैल, 2025 को उक्त राशि का चेक (संख्या 508284) जारी किया।
जब शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह 16 मई, 2025 को “अपर्याप्त धनराशि” (insufficient funds) के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने 13 जून, 2025 को आरोपियों को कानूनी नोटिस भेजा। जब आरोपी निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहे, तो थियोोग के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त, 2025 के आदेश के माध्यम से आरोपियों को तलब किया।
इस समनिंग आदेश से व्यथित होकर, आरोपियों ने शिकायत और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता (आरोपी) के वकील ने तर्क दिया कि पार्टियों के बीच विवाद का समझौता हो चुका है। यह बताया गया कि शिकायतकर्ता ने कृषि उपज विपणन समिति (शिमला और किन्नौर) के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई थी, जहां 11 जुलाई, 2025 को समझौता हो गया और वहां कार्यवाही बंद कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि विवादित चेक एक खाली ‘सिक्योरिटी चेक’ था जिसका दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा, वकील ने दावा किया कि चूंकि 26 जुलाई, 2025 को अदालत में शिकायत दर्ज होने से पहले ही 11 जुलाई, 2025 को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था, इसलिए शिकायत दर्ज करने के समय कोई कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देनदारी शेष नहीं थी। अपने बचाव में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रेखा शरद उशीर बनाम सप्तश्रृंगी महिला नगरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड (2025) के फैसले का हवाला दिया।
प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
न्यायालय का विश्लेषण
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए बी.एन. जॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) और अजय मलिक बनाम उत्तराखंड राज्य (2025) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया। कोर्ट ने दोहराया कि धारा 482 CrPC के तहत शक्तियों का प्रयोग बहुत कम और केवल तभी किया जाना चाहिए जब आरोपों को पूरी तरह सच मानने पर भी प्रथम दृष्टया कोई अपराध न बनता हो।
सिक्योरिटी चेक पर स्थिति
सिक्योरिटी चेक के तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केवल यह तथ्य कि चेक सुरक्षा के तौर पर दिया गया था, धारा 138 की कार्यवाही से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने संपेली सत्यनारायण राव बनाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (2016) के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था:
“यदि चेक की तारीख पर कोई देनदारी या ऋण मौजूद है या राशि कानूनी रूप से वसूली योग्य हो गई है, तो यह धारा लागू होती है।”
इसके अलावा, श्रीपति सिंह बनाम झारखंड राज्य (2021) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि ऋण नहीं चुकाया जाता है, तो सिक्योरिटी चेक भी भुगतान के लिए परिपक्व हो जाता है।
‘कॉज ऑफ एक्शन’ के बाद भुगतान
कोर्ट के फैसले का मुख्य आधार भुगतान का समय था। रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी को 13 जून, 2025 को डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ था। एनआई एक्ट के तहत, भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है, जिसका अर्थ है कि आरोपी 28 जून, 2025 तक भुगतान कर सकते थे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस वैधानिक अवधि के बाद किया गया कोई भी भुगतान अपराध को खत्म नहीं करता है। इस संदर्भ में रजनीश अग्रवाल बनाम अमित जे. भल्ला (2001) के फैसले का उल्लेख किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था:
“जहां तक आपराधिक शिकायत का संबंध है, एक बार अपराध हो जाने के बाद, उसके बाद किया गया कोई भी भुगतान आरोपी को आपराधिक अपराध के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा… किसी भी स्थिति में अदालत में पैसे जमा करने के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।”
न्यायमूर्ति कैंथला ने कहा कि 11 जुलाई, 2025 को किया गया कथित भुगतान ‘कॉज ऑफ एक्शन’ उत्पन्न होने के बाद किया गया था, इसलिए इसका लाभ आरोपी को नहीं मिल सकता।
ट्रायल से पहले कार्यवाही रद्द करना
अंत में, कोर्ट ने कहा कि तथ्यात्मक विवादों का फैसला ट्रायल के दौरान होना चाहिए। रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2022) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक चरण में कार्यवाही रद्द करने से आरोपी को अनुचित लाभ मिल सकता है, जबकि कानूनी धारणा (presumption) शिकायतकर्ता के पक्ष में है।
निर्णय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और इसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने निर्णय दिया कि नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद किया गया भुगतान अपराध को नकारता नहीं है और सिक्योरिटी चेक से संबंधित बचाव का फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल इस याचिका के निपटारे तक सीमित हैं और इनका गुण-दोष के आधार पर केस के ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
केस डीटेल्स:
- केस टाइटल: मैसर्स न्यू जेसीओ और अन्य बनाम उत्कर्ष शर्मा
- केस नंबर: Cr.MMO No.1109 of 2025
- कोरम: न्यायमूर्ति राकेश कैंथला
- फैसले की तारीख: 11 दिसंबर, 2025
- साइटेशन: 2025:HHC:43245
