मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विभाजन के प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree) को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि संपत्ति के संबंध में कोई रजिस्टर्ड रिलीज डीड (Registered Release Deed) मौजूद है, तो उसे रद्द कराने या शून्य घोषित कराने की विशिष्ट प्रार्थना (Specific Prayer) के बिना केवल विभाजन का
रजिस्टर्ड रिलीज डीड को चुनौती दिए बिना सीधे बंटवारे का मुकदमा स्वीकार्य नहीं; लिमिटेशन की अवधि जानकारी मिलने की तारीख से शुरू होगी: मद्रास हाईकोर्ट
