सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल सरकार को निर्देश दिया कि जिन इलाकों में कोई सरकारी लोअर या अपर प्राइमरी स्कूल कार्यरत नहीं है, वहां प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक “समग्र निर्णय” लिया जाए। अदालत ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस में विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए, जैसा कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत अनिवार्य है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह निर्देश उस अपील की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मंजेरी नगरपालिका के एलेम्ब्रा क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, जहां 3–4 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक शैक्षणिक संस्था मौजूद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए राज्य को तीन महीने के भीतर अनुपालन करने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्कूल स्थापना के लिए दो चरणों का रोडमैप निर्धारित किया:
- पहला चरण: केरल सरकार को उन सभी क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां कोई लोअर या अपर प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं है।
- दूसरा चरण: हर ऐसे क्षेत्र में स्कूल स्थापित करना अनिवार्य होगा जहां —
- लोअर प्राइमरी स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में नहीं है, या
- अपर प्राइमरी स्कूल 3–4 किलोमीटर के दायरे में नहीं है।
- लोअर प्राइमरी स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में नहीं है, या
वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि स्कूल निर्माण के लिए धन की कमी होने पर निजी भवनों को अस्थायी रूप से उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
“हम समझते हैं कि राज्य सरकार के पास एक साथ सभी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त धन न हो। ऐसी स्थिति में कुछ निजी भवनों की पहचान की जाए जहां अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्कूल स्थापित किए जा सकें। लेकिन ऐसी व्यवस्था अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रह सकती, और इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाने होंगे।”
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में, अदालत ने “बिना विलंब” स्कूल स्थापित करने का निर्देश दिया।
नए विद्यालयों को शुरू करने में देरी न हो, इसके लिए पीठ ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को छह महीने के अनुबंध पर रखने की अनुमति दी, जिसे अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो जातीं।
अदालत ने ग्राम पंचायतों को भी निर्देश दिया कि वे ऐसी भूमि का विवरण राज्य सरकार को उपलब्ध कराएं जिसे विद्यालय निर्माण के लिए प्राथमिकता से और संभव हो तो निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके।
राज्य सरकार को यह भी छूट दी गई कि वह उन क्षेत्रों में परोपकारी संस्थाओं को विद्यालय स्थापित करने के लिए नीतियां बनाए जहां शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि, यह निम्न शर्तों के सख्त पालन के साथ होगा:
- प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता
- समानता के सिद्धांत
- पर्याप्त आधारभूत संरचना
- चंदा/कैपिटेशन शुल्क पर पूर्ण प्रतिबंध
- RTE अधिनियम के सभी दायित्वों का पालन
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया,
“उपरोक्त निर्देशों से किसी निजी व्यक्ति को लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
पीठ ने उन परिस्थितियों की भी आलोचना की, जहां सरकारी विद्यालय न होने के बावजूद निजी संस्थानों को उन्नत करने पर सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है। अदालत ने कहा कि
“सरकारी धन निजी विद्यालयों के उन्नयन पर बर्बाद नहीं किया जा सकता।”
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार को तीन माह के भीतर प्राथमिक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यह फैसला राज्य में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
