मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक डॉक्टर को जमानत देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब एक महिला अपनी पहले से मौजूद शादी के तथ्य को छिपाकर सहमति से संबंध बनाती है और ‘निकाहनामा’ करती है, तो शादी के झूठे वादे के बहाने बलात्कार का अपराध नहीं बनता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट ने 13 नवंबर, 2025 को एक विविध आपराधिक मामले (Misc. Criminal Case No. 48912 of 2025) में पारित किया। आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483 के तहत नियमित जमानत के लिए यह पहला आवेदन दायर किया था।
मामले की पृष्ठभूमि
आवेदक को 7 अक्टूबर, 2025 को पुलिस स्टेशन हनुमंतल, जिला जबलपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 698/2025 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.), 2023 की धारा 69, 296 और 115(2) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
पक्षकारों की दलीलें
आवेदक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष दत्त और श्री साजिद नवाब खान ने दलील दी कि आवेदक एक 39 वर्षीय प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और अभियोक्त्री (prosecutrix) एक 35 वर्षीय शादीशुदा महिला है।
आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि, “हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने शादी के झूठे वादे की आड़ में शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन पीड़िता खुद एक शादीशुदा महिला है और इस तथ्य को छिपाकर, उसने खुद 09/07/2024 को आवेदक के साथ निकाहनामा किया।”
यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोक्त्री ने 2008 में एक अन्य व्यक्ति से शादी की थी और उसके तीन बच्चे हैं। अपनी शादी के आठ साल बाद, वह आवेदक से मिली और “उसकी सहमति से आवेदक के साथ शारीरिक संबंध विकसित किए।” वकील ने कहा कि पीड़िता अपने पिछले पति से नाखुश थी और उसने तलाक की याचिका दायर की थी। हालांकि, 26 जुलाई, 2025 को जब फैमिली कोर्ट, जबलपुर द्वारा उसकी तलाक की याचिका खारिज कर दी गई, तो “उसने आवेदक के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी।”
जमानत याचिका का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से श्री वाई.डी. यादव (शासकीय अधिवक्ता) और शिकायतकर्ता/आपत्तिकर्ता की ओर से श्री अशोक कुमार सिंह और श्री अब्दुल कदीर ने तर्क दिया कि “शादी के झूठे वादे की आड़ में, आवेदक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आवेदक “अब पीड़िता पर मामले में समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था” और इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायमूर्ति भट्ट ने पाया कि केस-डायरी और दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि पीड़िता पहले से शादीशुदा थी।
कोर्ट ने कहा, “केस-डायरी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चलता है कि पीड़िता पहले से ही तीन बच्चों वाली एक शादीशुदा महिला है और वह अपने पिछले पति से खुश नहीं थी, इसलिए, उसने फैमिली कोर्ट, जबलपुर में तलाक की याचिका दायर की थी और 26/07/2025 के आदेश के अनुसार, जब उसके पिछले पति के खिलाफ दायर उसकी तलाक याचिका खारिज हो गई, तो उसने आवेदक के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी।”
हाईकोर्ट ने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 SCC 608 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया।
कोर्ट ने अपने “सुविचारित मत” (considered opinion) में पाया कि पीड़िता ने 2008 में हुई अपनी शादी और तीन बच्चे होने के तथ्य को छिपाया और “आवेदक के साथ सहमति से संबंध बनाए और 09/07/2024 को उसके साथ निकाहनामा किया।”
इसी आधार पर, कोर्ट ने माना, “इसलिए, आवेदक के खिलाफ शादी के झूठे बहाने से पीड़िता के साथ बलात्कार करने का कोई अपराध नहीं बनता है।”
कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में इस बात को दोहराया कि अभियोक्त्री ने, “इस तथ्य को छिपाते हुए कि वह पहले से ही [एक अन्य व्यक्ति] से शादीशुदा है, आवेदक के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध विकसित किए और जब फैमिली कोर्ट, जबलपुर के समक्ष दायर उसकी तलाक याचिका खारिज हो गई… तब उसने वर्तमान आवेदक के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी।”
प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त) के फैसले के आलोक में, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि, “आवेदक के खिलाफ कोई कथित अपराध नहीं बनता है।”
निर्णय
“आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक” पाते हुए, कोर्ट ने “मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना” आवेदन को स्वीकार कर लिया।
आवेदक को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के व्यक्तिगत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक सॉल्वेंट ज़मानत, संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। आवेदक को बीएनएसएस (BNSS) की धारा 480(3) के प्रावधानों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया।
