आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वाणिज्यिक न्यायालय अपील (Commercial Court Appeal) को खारिज करते हुए एक विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसने एक मध्यस्थ (Arbitrator) के कार्यकाल को बढ़ाया था। हाईकोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में “अधिनियम, 1996”) की धारा 29-ए(5) के तहत मध्यस्थ के कार्यकाल के विस्तार के लिए एक आवेदन, कार्यकाल की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी दायर किए जाने पर, सुनवाई योग्य है।
यह निर्णय 19 सितंबर, 2025 को कमर्शियल कोर्ट अपील संख्या: 22/2025 में न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति महेश्वर राव कुंचेम की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील चिडेपुडी भानु श्रीवास्तव और मेसर्स श्री अंजनेया आरएमसी (अपीलकर्ता) द्वारा विशेष न्यायालय (Special Court for Trial and Disposal of Commercial Disputes), विजयवाड़ा के 25.07.2025 के एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
विशेष न्यायालय के समक्ष मामला सी.ए.ओ.पी. संख्या 5/2024 था, जिसे श्री कंचरला सुब्रह्मण्यम (प्रतिवादी) द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 29-ए(5) के तहत दायर किया गया था। इस याचिका में एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी, क्योंकि मध्यस्थ का कार्यकाल 20.05.2024 को समाप्त होने वाला था। विशेष न्यायालय ने यह पाते हुए कि “मध्यस्थता कार्यकाल को समय के भीतर पूरा न करने के लिए पर्याप्त कारण स्थापित किया गया था,” याचिका को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थ के कार्यकाल को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया।
अपीलकर्ताओं की दलीलें
अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष विशेष न्यायालय के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी। यह तर्क दिया गया कि विस्तार के लिए आवेदन “मध्यस्थता कार्यकाल की वैधानिक अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था” और “देरी की माफी के लिए कोई आवेदन भी दायर नहीं किया गया था।”
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2494) में निर्धारित कानून, जिस पर विशेष न्यायालय ने भरोसा किया था, लागू नहीं होता था। उनका तर्क था कि एक बार जब वैधानिक अवधि बीत जाने पर मध्यस्थ का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो “इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था।”
इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विस्तार के लिए “दिखाया गया कारण पर्याप्त नहीं था,” और किसी भी स्थिति में, अवधि को “31.12.2025 तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था।”
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने निर्धारण के लिए दो प्राथमिक बिंदु तय किए:
- क्या मध्यस्थ के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कार्यकाल विस्तार के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है?
- क्या विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पर्याप्त कारण पाते हुए अवधि को सही ढंग से बढ़ाया?
बिंदु 1: कार्यकाल समाप्ति के बाद आवेदन की स्वीकार्यता
हाईकोर्ट ने माना कि यह मुद्दा “अब नया नहीं था (not res integra)।” पीठ ने अधिनियम, 1996 की धारा 29-ए(4) का विश्लेषण किया, जो यह निर्धारित करती है कि एक मध्यस्थ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा “जब तक कि न्यायालय ने, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में, अवधि को नहीं बढ़ाया हो।”
निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के रोहन बिल्डर्स (सुप्रा) मामले में दिए गए फैसले का बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया। हाईकोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में यह माना था कि धारा 29-ए(4) “स्पष्ट रूप से न्यायालय को मध्यस्थ निर्णय देने की अवधि बढ़ाने का अधिकार देती है… और धारा 29ए(4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में’ स्पष्ट और असंदिग्ध है, जिससे न्यायालय को अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन दायर होने पर भी समय बढ़ाने की शक्ति मिलती है।”
हाईकोर्ट ने रोहन बिल्डर्स के फैसले के पैरा 19 को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया है: “उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि धारा 29ए(4) सहपठित धारा 29ए(5) के तहत मध्यस्थ निर्णय पारित करने की समय अवधि के विस्तार के लिए एक आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति के बाद भी सुनवाई योग्य है।”
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया मामले, अजय प्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाप्रबंधक (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3381) का भी हवाला दिया, जिसने रोहन बिल्डर्स के फैसले की पुष्टि की। अजय प्रोटेक का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि “प्रावधान के तहत कार्यकाल की समाप्ति केवल विस्तार आवेदन दायर न करने पर सशर्त है, और इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।”
इन मिसालों के आलोक में, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं का तर्क “कानूनी स्थिति के विपरीत होने के कारण अस्थिर” था।
बिंदु 2: विस्तार के लिए कारण की पर्याप्तता
दूसरे बिंदु पर, हाईकोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच की। यह पाया गया कि विशेष न्यायालय ने “कार्यकाल के विस्तार के लिए विशिष्ट कारण दर्ज किए थे।”
निर्णय में कहा गया कि मध्यस्थता में देरी “विभिन्न स्थगनों के कारण हुई, जिसमें पक्षकार बनाने की याचिका (impleadment petition) और सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन के कारण हुए स्थगन भी शामिल थे, इन दोनों में काफी समय लगा।” पक्षकार बनाने की याचिका पहले अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा दायर की गई थी, और सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था।
हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए कहा, “अधिनियम 1996 की धारा 29ए(5) के तहत दायर सी.ए.ओ.पी. का अवलोकन हमें संतुष्ट करता है कि विद्वान विशेष न्यायालय ने समय के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का सही निष्कर्ष दर्ज किया है।”
विस्तार की अवधि की लंबाई के संबंध में अपीलकर्ताओं के अंतिम तर्क को संबोधित करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि “कितनी अवधि तक विस्तार दिया जाए, यह विशेष न्यायालय के विवेक के भीतर है,” और “हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।”
निर्णय
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि विस्तार के लिए आवेदन सुनवाई योग्य था, विशेष न्यायालय ने पर्याप्त कारण पाकर कार्यकाल को सही ढंग से बढ़ाया था, और आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
“परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक न्यायालय अपील में कोई दम नहीं है, और इसे प्रवेश स्तर पर ही खारिज किया जाता है,” न्यायालय ने फैसला सुनाया।
