सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि एक स्वतंत्र चिकित्सा गवाह (डॉक्टर) को दिए गए मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration), जिसकी पुष्टि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से होती है, को “केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य अभियोजन गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास हैं।”
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया था और अपीलकर्ता जेमाबेन को उसकी रिश्तेदार लीलाबेन की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था।
यह अपील (क्रिमिनल अपील नंबर 1934 ऑफ 2017) अपीलकर्ता द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के 21.07.2016 के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 29 और 30 नवंबर 2004 की दरमियानी रात की एक घटना से संबंधित है। अपीलकर्ता और एक सह-आरोपी, भेराभाई रेवाजी मजीराना, ने कथित तौर पर लीलाबेन और उसके बेटे गणेश को मारने की आपराधिक साजिश रची थी।
अभियोजन पक्ष का मामला था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए, अपीलकर्ता ने लीलाबेन पर मिट्टी का तेल डाला, जब वह और उसका बेटा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, और उसे आग लगा दी। लीलाबेन गंभीर रूप से जल गईं और उन्हें सिविल अस्पताल, पालनपुर ले जाया गया, जहाँ 4 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे को 10 से 12% तक जलने की चोटें आईं।
5 दिसंबर 2004 को मृतका की बहन गीताबेन (PW-1) द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद, चार्जशीट दायर की गई और आईपीसी की धारा 302, 307, 436, 34, और 120 (बी) के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट, 1951 की धारा 135 के तहत आरोप तय किए गए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बनासकांठा, डीसा ने 19 नवंबर 2005 के एक फैसले द्वारा दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था, “मुख्य रूप से इस आधार पर कि मृतका लीलाबेन द्वारा दिए गए तीन मृत्युकालिक कथनों में विरोधाभास थे।”
गुजरात राज्य ने बाद में इस बरी के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राज्य की अपील (क्रिमिनल अपील नंबर 539 ऑफ 2006) को विशेष रूप से वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकार किया, बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ता की दलीलें: अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से मृत्युकालिक कथनों पर निर्भर करता है जिनमें “बड़े विरोधाभास” थे। यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता (PW-1), मृतका के पति (PW-4, कालूभाई लखूजी), और अन्य दस्तावेजी सबूतों में “बड़े विरोधाभास, असंगतताएं और भौतिक अंतर्विरोध” थे।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे सही बरी किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि हाईकोर्ट ने डॉ. शिवरामभाई नागरभाई पटेल (PW-3, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी) के बयान और उनके द्वारा पुलिस को भेजे गए ‘यादी’ (मेमो) पर बहुत अधिक भरोसा करके गलती की है। वकील ने जोर दिया कि जब सबूतों के आधार पर दो विचार संभव थे, तो हाईकोर्ट को निचली अदालत के विचार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।
प्रतिवादी की दलीलें (गुजरात राज्य): इसके विपरीत, गुजरात राज्य के वकील ने तर्क दिया कि कई मृत्युकालिक कथनों के मामलों में, “प्रत्येक मृत्युकालिक कथन पर उसकी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।”
राज्य ने प्रस्तुत किया कि PW-3 (डॉक्टर) द्वारा दर्ज किया गया पहला कथन स्पष्ट था। मृतका ने कहा था कि उसे “अपीलकर्ता/आरोपी द्वारा जलाया गया था, जो मृतका की चाची-सास थी, जिसने मिट्टी का तेल डालकर… और मृतका को आग लगा दी।” राज्य ने यह भी उजागर किया कि मृतका ने उसी दिन मकसद का भी खुलासा किया था: “अपीलकर्ता/आरोपी मृतका को मानिया डाभावाला नाम के किसी व्यक्ति के साथ जाने के लिए मजबूर कर रही थी… और मृतका द्वारा इनकार करने के परिणामस्वरूप यह घटना हुई।”
राज्य ने तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 25) और पंचनामा (प्रदर्श 12), जिसमें घटनास्थल पर मिट्टी के तेल का एक खाली कंटेनर और मिट्टी के तेल की गंध वाली मिट्टी पाई गई थी, ने इस कथन की पुष्टि की। यह भी बताया गया कि PW-3 ने गवाही दी थी कि मृतका के शरीर पर “मिट्टी के तेल की गंध” और “100% जलने के निशान” थे, जबकि उसका 4 साल का बेटा, जो उसके बगल में सो रहा था, केवल 10-12% ही जला था, जो आकस्मिक आग के सिद्धांत को नकारता है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड और सबूतों का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। जस्टिस पंचोली द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि अस्पताल में भर्ती होने पर मृतका द्वारा डॉक्टर (PW-3) को दिया गया विवरण महत्वपूर्ण था।
कोर्ट ने कहा: “रिकॉर्ड से यह सामने आया कि जब मृतका को अस्पताल लाया गया, तो उसने डॉक्टर (PW-3) के सामने घटना का वर्णन किया, जिसमें उसने विशेष रूप से कहा कि ‘मेरी चाची-सास, जेमाबेन ने मुझ पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी।'”
कोर्ट ने आगे मकसद के खुलासे पर ध्यान दिया: “इसके अलावा, जब डॉक्टर ने उनसे दोबारा पूछा, तो उन्होंने खुलासा किया कि ‘मेरी चाची-सास ने मुझे मानिया डाभावाला के साथ जाने के लिए कहा, मैंने इसके लिए इनकार कर दिया और, इसलिए, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया।'”
फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह सबूत PW-3 की गवाही से विधिवत साबित हुआ था और डॉक्टर द्वारा पुलिस को भेजी गई यादी द्वारा समर्थित था, जिसने पुष्टि की कि मृतका “होश में थी और… बोलने की स्थिति में थी।”
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मृत्युकालिक कथन की अन्य सबूतों से भी पुष्टि हुई थी:
- मेडिकल सर्टिफिकेट: इसमें “पूरे शरीर और कपड़ों पर मिट्टी के तेल की गंध वाले लगभग 100% जलने के निशान” का उल्लेख था।
- पंचनामा: घटनास्थल से “मिट्टी के तेल की गंध वाला एक खाली कंटेनर” और मिट्टी के तेल की गंध वाली मिट्टी मिली थी।
- बेटे को चोटें: 4 साल के बेटे को केवल “उसके निचले पैरों और पंजों पर 10-12% जलने की चोटें” आई थीं।
इसके आधार पर, कोर्ट ने अपीलकर्ता के बचाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया: “इस प्रकार, अपीलकर्ता/आरोपी द्वारा घटनास्थल पर आकस्मिक आग के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।”
विरोधाभासों के मुद्दे को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने माना: “हमारा विचार है कि केवल इसलिए कि मृत्युकालिक कथन और घटना के तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिए गए संस्करण में मामूली विरोधाभास हैं, स्वतंत्र गवाह, यानी PW-3 के समक्ष दिए गए पहले मृत्युकालिक कथन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।”
बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट ने नल्लम वीरा स्टयानंदम और अन्य बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाईकोर्ट ऑफ ए.पी., (2004) 10 SCC 769 के फैसले पर सही भरोसा किया था।
कोर्ट ने माना कि सबूतों के आधार पर “केवल एक ही दृष्टिकोण संभव था” और निचली अदालत ने बरी करने में गलती की थी।
फैसला
“हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है” यह पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, जिससे अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि हो गई।
