आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद और न्यायमूर्ति ए. हरि हरनाध सरमा शामिल थे, ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दायर एक रिट अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश (Single Judge) के उस आदेश की पुष्टि की, जिसमें एक वन विभाग के कर्मचारी की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया गया था।
यह निर्णय 6 अक्टूबर, 2025 को रिट अपील संख्या 955/2025 में सुनाया गया। कोर्ट ने पुष्टि की कि कर्मचारी, ए. संपत कुमार, जी.ओ.एमएस.संख्या 212 (दिनांक 22.04.1994) में निर्धारित 25.11.1993 की कट-ऑफ तिथि तक आवश्यक 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, और इसलिए वह नियमितीकरण के हकदार थे।
यह अपील राज्य द्वारा W.P(AT).No.271 of 2022 में दिनांक 01.04.2025 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
मूल रिट याचिका ए. संपत कुमार द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 09.08.1988 को दैनिक वेतन भोगी ‘टेक्निकल मिस्त्री’ के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वे लगातार सेवा में हैं, और 30 साल से अधिक समय पूरा कर चुके हैं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वे जी.ओ.एमएस.संख्या 212 के तहत नियमितीकरण के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने 25.11.1993 की कट-ऑफ तिथि तक पांच साल की सेवा पूरी कर ली थी। उन्होंने 09.08.1988 से अपनी निरंतर सेवा के सबूत के तौर पर 07.04.1990 और 30.06.1994 के सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि 25.11.1993 तक दैनिक वेतन/एनएमआर/समेकित वेतन पर काम कर रहे लोगों की वन विभाग द्वारा तैयार की गई सूची में उनका नाम क्रम संख्या 19 पर था। अभ्यावेदन के बावजूद, उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया, हालांकि उन्हें जी.ओ.आरटी.संख्या 384, दिनांक 20.07.2010, के तहत न्यूनतम समय वेतनमान (minimum time scale) दिया गया था।
एकल न्यायाधीश ने सामग्री पर विचार करने के बाद रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और प्रतिवादियों (राज्य) को दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया था।
अपील में दलीलें
अपीलकर्ता (आंध्र प्रदेश राज्य) ने एक जवाबी हलफनामा दायर करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को “जब भी आवश्यकता होती थी” (as and when required) के आधार पर एक टाइपिस्ट के रूप में दैनिक वेतन पर लगाया गया था और उनकी पहली नियुक्ति 08.01.1991 को ही हुई थी। राज्य ने दावा किया कि उन्होंने “सेवा अवधि में ब्रेक के साथ काम किया” और केवल 01.07.1994 से लगातार काम किया, इस प्रकार वे कट-ऑफ तिथि तक 5 साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे।
सरकारी वकील ने यह भी तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश को 07.06.2019 के एक अस्वीकृति आदेश पर विचार करना चाहिए था। यह भी दलील दी गई कि “वर्ष 1988 में, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई पद नहीं था और विभाग भी कम्प्यूटरीकृत नहीं था।”
इसके जवाब में, प्रतिवादी (कर्मचारी) के वकील ने प्रस्तुत किया कि 07.04.1990 और 30.06.1994 के सेवा प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से 09.08.1988 से उनके काम को साबित करते हैं। यह तर्क दिया गया, “इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ये दोनों प्रमाण पत्र संबंधित डिविजनल वन अधिकारियों द्वारा सत्यापित हैं,” और विभाग “उन प्रमाणपत्रों की वास्तविकता पर विवाद नहीं कर सकता।” प्रतिवादी ने अपनी प्रारंभिक तिथि के प्रमाण के रूप में विभाग की अपनी सूची (क्रम संख्या 19) पर भी भरोसा किया।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
खंडपीठ (Division Bench) ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों की समीक्षा की, जिन्होंने यह पाया था कि प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर सेवा प्रमाणपत्रों का खंडन नहीं किया था। एकल न्यायाधीश ने पाया कि ये प्रमाण पत्र “स्पष्ट रूप से 09.08.1988 से 30.06.1994 तक याचिकाकर्ता की निरंतर सेवा अवधि को दर्शाते हैं।”
एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि 09.08.1988 को याचिकाकर्ता का प्रारंभिक नियोजन एक “स्वीकृत तथ्य” (admitted fact) था, जो विभाग की अपनी सूची (क्रम संख्या 19) से स्पष्ट था।
खंडपीठ ने इस विश्लेषण से सहमति व्यक्त की। निर्णय में कहा गया, “25.11.1993 तक वन विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की सूची के विवरण के अवलोकन पर… ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 19 पर रखा गया था। इसमें उल्लेख है कि याचिकाकर्ता के काम करने की तिथि और निरंतर सेवा की अवधि 09.08.1988 से है।”
पीठ ने आगे कहा कि प्रतिवादी “बयान और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर विवाद नहीं कर रहे हैं।”
इन सबूतों के आलोक में, खंडपीठ ने माना: “उक्त दस्तावेजों के प्रकाश में, हमारे विचार में प्रतिवादियों की इस दलील में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता ने वन विभाग में केवल 08.01.1991 से काम किया था।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने नियमितीकरण के मानदंडों को पूरा किया है, यह कहते हुए: “वर्तमान मामले में, यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता वहां लगातार काम कर रहा है और उसने कट-ऑफ तिथि तक 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। इसलिए, वह इस कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशित सेवा के नियमितीकरण का हकदार है।”
यह पाते हुए कि “इस रिट अपील में कोई मेरिट नहीं है,” खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।
