इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने अधिकारियों को वैधानिक मुआवज़े का भुगतान करने का निर्देश दिया और भुगतान में “अत्यधिक देरी” के लिए पीड़िता को 2 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015’ के तहत धन जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की “घोर शिथिलता” और “निंदनीय निष्क्रियता” की कड़ी आलोचना की।
यह फैसला 27 अक्टूबर, 2025 को ‘विक्टिम एक्स’ द्वारा अपने पिता के माध्यम से दायर रिट-सी संख्या 9042 ऑफ 2025 में सुनाया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
अदालत के फैसले में उल्लिखित तथ्यात्मक विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता के साथ बलात्कार की घटना 8 मई, 2025 को हुई थी, और उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। इसके बाद 25 जून, 2025 को आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया।
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर प्रतिवादियों, जिसमें महिला कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव (प्रतिवादी संख्या 2) भी शामिल थे, को 2015 के नियमों के तहत देय मुआवज़े का भुगतान करने के लिए परमादेश (Mandamus) जारी करने की मांग की थी।
तर्क और मुआवज़ा नियम
याचिकाकर्ता के वकील, मोहम्मद इरफान सिद्दीकी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ‘उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015’ के अनुसार मुआवज़ा पाने की हकदार है।
कोर्ट ने कहा कि उक्त नियमों के अनुलग्नक-1 (सीरियल संख्या 6) में यह निर्धारित है कि ऐसे अपराध की पीड़िता 3 लाख रुपये की हकदार है। यह राशि दो किश्तों में भुगतान की जानी है: पहली किश्त 1 लाख रुपये की, आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिनों के भीतर, और शेष 2 लाख रुपये आरोप पत्र दाखिल होने के एक महीने के भीतर।
25 जून, 2025 की आरोप पत्र तिथि के आधार पर, कोर्ट ने पाया कि “3 लाख रुपये का पूरा भुगतान उस तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए था।”
हालांकि, पीड़िता को कोई भुगतान नहीं मिला, जिसने उसे 9 सितंबर, 2025 को रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया। प्रतिवादियों के वकील (सी.एस.सी.) ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों ने 14 सितंबर, 2025 को (याचिका दायर होने के पांच दिन बाद) पीड़िता का बैंक खाता नंबर मांगा, जो पीड़िता द्वारा 16 अक्टूबर, 2025 को प्रदान किया गया।
कोर्ट ने दर्ज किया कि 27 अक्टूबर, 2025 को सुनवाई के दिन तक, “याचिकाकर्ता/पीड़िता को एक पैसा भी नहीं मिला था।”
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
खंडपीठ ने इस देरी और अधिकारियों के आचरण पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की। कोर्ट ने इसे “वास्तव में आश्चर्यजनक” पाया कि पीड़िता को “इन किश्तों में से किसी के भी भुगतान न होने के कारण … यह रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।”
फैसले में कहा गया, “पुलिस अधिकारियों/वैधानिक प्राधिकरणों की उदासीनता को समझने में कोई भी असमर्थ है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई इस लाभकारी योजना के तहत यह भुगतान करना आवश्यक है।”
मुआवज़े के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, बेंच ने टिप्पणी की, “ऐसे जघन्य अपराधों के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह है कि पीड़िता के दर्द को तुरंत शांत किया जा सके और चिकित्सा उपचार से संबंधित वित्तीय आवश्यकता को तुरंत संबोधित किया जा सके।”
कोर्ट ने आगे ऐसे अपराधों के गंभीर प्रभाव और प्रशासनिक देरी के दुष्परिणामों पर ध्यान दिया। फैसले में लिखा है, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे पीड़ित न केवल शारीरिक पीड़ा और वेदना से गुजरते हैं बल्कि गंभीर मानसिक आघात भी झेलते हैं।” कोर्ट ने कहा, “ऐसी लाभकारी योजनाओं के तहत भुगतान में देरी का कृत्य, पीड़ा को और बढ़ाता है और पीड़िता के दर्द और पीड़ा को गंभीर कर देता है।”
बेंच ने यह भी देखा कि देरी ने पीड़िता को और अधिक खर्च उठाने के लिए मजबूर किया: “यह तथ्य कि पीड़िता को कानून के तहत देय मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए रिट याचिका दायर करने हेतु और खर्च उठाना पड़ रहा है, यह उस पीड़ा को और बढ़ाता है जो पीड़िता ने झेली है।”
अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, कोर्ट ने माना कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, “उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, हमारा विचार है कि जो अधिकारी इस घोर शिथिलता के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।” कोर्ट ने आगे कहा, “हमारा विचार है कि संबंधित अधिकारियों की निंदनीय निष्क्रियता और लापरवाह रवैये के लिए उन पर हर्जाना लगाया जाना आवश्यक है।”
अदालत का फैसला
हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- प्रतिवादी संख्या 2 को 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान (यदि पहले से नहीं किया गया है) आदेश की तारीख से 3 दिनों की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाता है।
- पीड़िता को भुगतान में हुई अत्यधिक देरी के लिए “अतिरिक्त मुआवज़े” के रूप में 15 दिनों के भीतर 2 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी कि वह “उक्त 2 लाख रुपये की राशि उन व्यक्ति (व्यक्तियों) से वसूल सकती है, जो उक्त देरी के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकती है।”
