सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज की गई पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के असंशोधित प्रावधानों के तहत, गैरकानूनी धर्मांतरण के कथित अपराध के लिए एफआईआर केवल पीड़ित व्यक्ति, उनके माता-पिता, भाई-बहन या खून, शादी या गोद लेने से संबंधित रिश्तेदार ही दर्ज करा सकते हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई एफआईआर कानूनी रूप से अमान्य थीं और एक ही घटना के संबंध में बाद में दर्ज की गईं लगभग समान एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग थीं।
अदालत ने जांच में “गंभीर खामियों,” “विभिन्न एफआईआर में एक जैसे गवाहों के बयान,” और “सद्भावना की भारी कमी” को देखने के बाद आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह फैसला उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के आरोपों से संबंधित छह एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर आया है।
- एफआईआर संख्या 224/2022: 15 अप्रैल, 2022 को फतेहपुर के कोतवाली थाने में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित द्वारा दर्ज कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 अप्रैल, 2022 को फतेहपुर के हरिहरगंज स्थित इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में “धोखे और धोखाधड़ी” के माध्यम से लगभग 90 हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण किया जा रहा था।
- एफआईआर संख्या 47/2023: 20 जनवरी, 2023 को दर्ज हुई, जिसमें 25 दिसंबर, 2021 की एक घटना का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने दावा किया कि उन्हें नकदी, नौकरी और शादी का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, लेकिन बाद में वह हिंदू धर्म में लौट आए।
- एफआईआर संख्या 54/2023, 55/2023, और 60/2023: 23 और 24 जनवरी, 2023 को दर्ज की गईं। ये तीन अलग-अलग व्यक्तियों—वीरेंद्र कुमार, संजय सिंह और सत्यपाल—द्वारा दायर की गई थीं, जिन्होंने 14 अप्रैल, 2022 की कथित सामूहिक धर्मांतरण की घटना का शिकार होने का दावा किया। अदालत ने पाया कि ये एफआईआर “एक-दूसरे की लगभग नकल” थीं।
- एफआईआर संख्या 538/2023: 11 दिसंबर, 2023 को प्रयागराज में दर्ज हुई, जिसमें हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और गैरकानूनी धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप लगाए गए।
याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिकाओं को खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं के तर्क: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और मुक्ता गुप्ता सहित अन्य वकीलों ने तर्क दिया कि यह आपराधिक कार्यवाही कानून का दुरुपयोग है।
- उन्होंने दलील दी कि एफआईआर संख्या 224/2022 कानूनी रूप से अमान्य थी क्योंकि शिकायतकर्ता यूपी धर्मांतरण कानून की असंशोधित धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति नहीं था।
- यह तर्क दिया गया कि एफआईआर संख्या 54, 55, और 60/2023 एक ही घटना के लिए अस्वीकार्य “दूसरी एफआईआर” थीं, जो टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
- वकीलों ने बाद की एफआईआर के पंजीकरण में नौ महीने से अधिक की “अत्यधिक देरी” पर प्रकाश डाला, जो पहली एफआईआर में कानूनी दोष को दूर करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास का संकेत देता है।
राज्य के तर्क: उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) श्री आर. वेंकटरमणी ने एफआईआर के पंजीकरण का बचाव किया।
- उन्होंने तर्क दिया कि यूपी धर्मांतरण कानून की असंशोधित धारा 4 “कानून के सामान्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती” और पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत किसी भी स्रोत से संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य थी।
- अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाद की एफआईआर अवैध धर्मांतरण के विभिन्न पीड़ितों द्वारा दर्ज की गई थीं और इस प्रकार वे अलग-अलग अपराधों का गठन करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आरोप-पत्रों और केस डायरी में प्रस्तुत कानून और तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण किया।
एफआईआर संख्या 224/2022 की वैधता पर: अदालत ने माना कि यूपी धर्मांतरण कानून की असंशोधित धारा 4 ने एक असंबंधित तीसरे पक्ष द्वारा कार्यवाही शुरू करने पर “स्पष्ट कानूनी रोक” लगाई है। पीठ ने कहा कि विधायी मंशा यह थी कि मुकदमा कौन शुरू कर सकता है, इसे सीमित किया जाए, यह मानते हुए कि धार्मिक विश्वास “एक व्यक्ति की पहचान का एक स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत और निजी पहलू है।”
फैसले में कहा गया, “अजनबियों या असंबंधित तीसरे पक्ष के कहने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस संरक्षित क्षेत्र में एक अस्वीकार्य घुसपैठ होगी और यह तुच्छ या प्रेरित मुकदमों का दरवाजा खोल देगी।”
एक ही घटना के लिए कई एफआईआर पर: टी.टी. एंटनी मामले में स्थापित “समानता के परीक्षण” को लागू करते हुए, अदालत ने पाया कि एफआईआर संख्या 55/2023 और 60/2023 अस्वीकार्य थीं क्योंकि वे एफआईआर संख्या 54/2023 की “लगभग नकल” थीं और 14 अप्रैल, 2022 की उसी कथित घटना से संबंधित थीं।
जांच की प्रामाणिकता पर: अदालत ने जांच पर गहरा संदेह व्यक्त किया और सबूतों में गंभीर विसंगतियों का उल्लेख किया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि:
- विभिन्न गवाहों के शपथ पत्र और धारा 161 के बयान “लगभग समान” थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें एक “पूर्व-निर्धारित प्रारूप” से बनाया गया था।
- एक पीड़ित, संजय सिंह द्वारा दिए गए शपथ पत्र में गलती से दूसरे पीड़ित, राजेश कुमार द्विवेदी का विवरण था, जिसे अदालत ने एक “गंभीर त्रुटि” पाया।
- एफआईआर संख्या 54/2023 और 55/2023 के शिकायतकर्ताओं ने पहले पुलिस को दिए बयानों में खुद को विहिप नेता के सहयोगी के रूप में पहचाना था, जो मुखबिर के रूप में मौजूद थे, न कि पीड़ित के रूप में।
निष्कर्ष
अपने निष्कर्षों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:
- एफआईआर संख्या 224/2022, 47/2023, 54/2023, 55/2023, और 60/2023 को सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ रद्द कर दिया गया।
- एफआईआर संख्या 538/2023 के संबंध में, यूपी धर्मांतरण अधिनियम के तहत आरोप अयोग्य शिकायतकर्ता के कारण रद्द कर दिए गए। हालांकि, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों के सीमित पहलू पर आगे की सुनवाई के लिए मामले को अलग कर दिया गया।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना “न्याय का मखौल” होगा और “आपराधिक कानून को निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने का एक उपकरण नहीं बनने दिया जा सकता।”
