मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस अधिकारी केवल एक निर्देश के आधार पर किसी नागरिक के बैंक खाते को अनिश्चित काल के लिए फ्रीज नहीं कर सकते, जब तक कि वे एक सक्षम मजिस्ट्रेट से इसके लिए आदेश प्राप्त न कर लें। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने वंडर साल्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खाते को अनफ्रीज करने का आदेश देते हुए पुलिस को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए तीन महीने की समय सीमा दी है। अदालत ने कहा कि ऐसा न करने पर कंपनी अपनी धनराशि निकालने की हकदार होगी।
यह निर्णय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रथा पर एक महत्वपूर्ण रोक लगाता है।
याचिका की पृष्ठभूमि
वंडर साल्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना बैंक खाता फ्रीज किए जाने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी। कंपनी ने 16 अगस्त, 2024 के फ्रीजिंग आदेश और उसके बाद की सभी कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की।
अपनी याचिका में, कंपनी ने तर्क दिया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खाते को फ्रीज करने की कार्रवाई “अवैध और मनमानी” थी। उसने अदालत से प्रतिवादियों को खाता अनफ्रीज करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
याचिकाकर्ता के तर्क और कानूनी नजीर
याचिकाकर्ता के वकील, श्री जयेश गुरनानी ने अपनी मुख्य दलील में कहा कि यह मामला पूरी तरह से इसी हाईकोर्ट द्वारा मैल्कम मुरायिस बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (W.P. No. 1100 of 2024) में 26 अप्रैल, 2024 को दिए गए फैसले के दायरे में आता है।
न्यायालय का विश्लेषण और मैल्कम मुरायिस निर्णय
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने उद्धृत नजीर का विस्तार से विश्लेषण किया। मैल्कम मुरायिस का मामला क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में लगे याचिकाकर्ताओं से संबंधित था, जिनके बैंक खाते विभिन्न पुलिस साइबर सेल के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी के आरोपों में फ्रीज कर दिए गए थे।
उस मामले में, अदालत ने पुलिस एजेंसियों की निष्क्रियता पर ध्यान दिया था और टिप्पणी की थी कि यह “विभिन्न राज्यों की साइबर अपराध शाखाओं के खराब कामकाज और गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण को दर्शाता है।” अदालत ने पाया कि पुलिस ने न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत प्रक्रिया का पालन किया और न ही संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया।
इसी नजीर को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, “सुविचारित मत में, इस न्यायालय का मानना है कि मैल्कम मुरायिस (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले में भी अक्षरशः लागू होगा।”
अंतिम निर्णय
इन टिप्पणियों के साथ, हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए विशिष्ट निर्देश जारी किए। प्रतिवादी बैंक को याचिकाकर्ता के बैंक खाते (संख्या 2000001286147) को तत्काल अनफ्रीज करने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि “अपराध एजेंसियों द्वारा सूचित की गई विवादित राशि को सावधि जमा (fixed deposits) में रखा जाए।” यह राशि केवल एक सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही निकाली जा सकती है, जिसके लिए पुलिस एजेंसी के पास तीन महीने की समय सीमा है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस तीन महीने के भीतर ऐसा कोई मजिस्ट्रेट का आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो “याचिकाकर्ता को पुलिस एजेंसी को सूचित करते हुए सावधि जमा में रखी गई राशि को निकालने की अनुमति दी जा सकती है।”
