गिरफ्तारी के आधार लिखित में देना अनिवार्य, रिमांड में कोर्ट की सफाई विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तारी के समय लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। रिमांड कार्यवाही के दौरान अदालत द्वारा इन आधारों की मौखिक व्याख्या इस अनिवार्य शर्त का विकल्प नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करते हुए यह निर्णय सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, अहमद मंसूर और अन्य, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 153A, 153B, 120-B, और 34 के साथ-साथ UAPA की धाराओं 13 और 18 के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ताओं को लिखित रूप में आधार प्रदान करने में विफलता को रिमांड कार्यवाही के दौरान क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से दूर किया जा सकता है।

यह एक निर्विवाद तथ्य था कि अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। राज्य (प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पर्याप्त रूप से पालन किया गया था क्योंकि रिमांड के समय अदालत द्वारा आधारों की व्याख्या की गई थी और बाद में एक प्रति अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को प्रदान की गई थी।

न्यायालय का विश्लेषण और पिछले फैसलों का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा “अब नया नहीं है” (no longer res integra) और हाईकोर्ट ने “इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के फैसलों की गलत व्याख्या” की है। पीठ ने प्रतिवादी के तर्क को दृढ़ता से खारिज कर दिया और अपने ही कई बाध्यकारी पूर्व उदाहरणों पर भरोसा किया, जिन्होंने लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने की आवश्यकता को स्थापित किया है।

न्यायालय ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य (2024) में अपने फैसले का उल्लेख किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समान प्रावधानों की व्याख्या की गई थी। उस मामले में, अदालत ने माना था कि “गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करने के संवैधानिक और वैधानिक जनादेश को सही अर्थ और उद्देश्य देने के लिए, हम यह मानते हैं कि अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को एक नियम के तौर पर और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए।”

फैसले में प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2024) का भी विस्तार से उल्लेख किया गया, जिसने “गिरफ्तारी के कारण” और “गिरफ्तारी के आधार” के बीच एक स्पष्ट अंतर खींचा था। न्यायालय ने कहा था कि कारण अक्सर औपचारिक पैरामीटर होते हैं, जबकि आधारों में “जांच अधिकारी के पास मौजूद वे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जिन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी को आवश्यक बना दिया।” जैसा कि पुरकायस्थ मामले में दोहराया गया, लिखित आधार प्रदान करने का उद्देश्य आरोपी को हिरासत में रिमांड के खिलाफ अपना बचाव करने और जमानत मांगने का अवसर प्रदान करना है।

इसके अलावा, पीठ ने विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में एक पूरक फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस सुरक्षा उपाय के पीछे के संवैधानिक तर्क को समझाया गया था। विहान कुमार में न्यायालय ने कहा था कि लिखित में गिरफ्तारी के आधारों को संप्रेषित करना “केवल एक औपचारिकता नहीं” है, बल्कि यह “हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, साथ ही उसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या नामित व्यक्तियों के माध्यम से जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार को साकार किया जा सके।”

प्रतिवादियों द्वारा कासिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी और कर्नाटक राज्य बनाम श्री दर्शन के हालिया फैसलों पर की गई निर्भरता को पीठ ने खारिज कर दिया, यह इंगित करते हुए कि उन फैसलों ने वास्तव में विहान कुमार में निर्धारित कानून को मंजूरी दी और दोहराया था।

अंतिम निर्णय

अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपील केवल प्रक्रियात्मक चूक के आधार पर सफल होनी चाहिए। पीठ ने कहा, “यह कहना पर्याप्त है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जिस अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, अभियुक्त को पकड़ते समय गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अनुपालन कभी नहीं हो सकता।”

आपराधिक आरोपों की योग्यता पर विचार किए बिना, न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश और अपीलकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी और रिमांड के परिणामी आदेशों को रद्द कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने प्रतिवादियों को “यदि मामला बनता है, तो कानून का सहारा लेने और गिरफ्तार करने की स्वतंत्रता” प्रदान की, बशर्ते सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।