इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद मामले में पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पति द्वारा दर्ज कराई गई FIR प्रथम दृष्टया जवाबी कार्रवाई प्रतीत होती है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर एक आवेदन पर यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह मामला विचारणीय है।
मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला, जिसका शीर्षक सना बानो और 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य है, एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। मामले में याचिकाकर्ता संख्या 1, सना बानो ने सबसे पहले 21 फरवरी, 2025 को अपने पति (विपक्षी पक्ष संख्या 2) और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 85, 115(2), 352, 351(3) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत FIR (संख्या 42/2025) दर्ज कराई थी।
इसके बाद, 12 मई, 2025 को पति ने अपनी पत्नी सना बानो और उनके परिवार के छह अन्य सदस्यों के खिलाफ सुल्तानपुर के धनपतगंज पुलिस स्टेशन में FIR (संख्या 0095/2025) दर्ज कराई। यह FIR BNS, 2023 की धाराओं 126(2), 194(2), 115(2), और 351(3) के तहत दर्ज की गई थी। जांच के बाद, पुलिस ने 6 जून, 2025 को आरोप पत्र दायर किया और सुल्तानपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 अगस्त, 2025 को संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने इसी आपराधिक कार्यवाही, आरोप पत्र और समन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें: याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पति द्वारा शुरू किया गया आपराधिक मामला, पत्नी द्वारा दायर की गई FIR के जवाब में एक जवाबी कार्रवाई थी। यह भी दलील दी गई कि पति द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण थे, जिनका उद्देश्य पत्नी और उसके परिवार को परेशान करना था।
अपने दावे के समर्थन में, वकील ने पति की FIR में कथित पीड़ित की चोट रिपोर्ट की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। आवेदन के पेज 43 पर मौजूद उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था, “जांच के समय पूरे शरीर पर चोट का कोई ताजा बाहरी निशान नहीं देखा गया।” वकील ने तर्क दिया कि किसी भी चोट का न होना यह साबित करता है कि कहानी “मनगढ़ंत और झूठी” थी। याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992, AIR 604) मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से उस फैसले के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, और इसलिए कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।
राज्य की दलीलें: राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए थे, और इसलिए वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय: दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड की जांच के बाद, न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने पाया कि यह मामला विचारणीय है। अदालत ने कई प्रथम दृष्टया टिप्पणियां कीं।
सबसे पहले, अदालत ने FIR के क्रम पर ध्यान दिया और कहा, “…यह स्पष्ट है कि पहली सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 (पति) के खिलाफ 21-02-2025 को दर्ज की गई थी और 12-05-2025 को, पत्नी सहित परिवार के छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ यह FIR दर्ज की गई है, जो जवाबी कार्रवाई प्रतीत होती है।”
दूसरे, अदालत ने चिकित्सा साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कहा, “चोट की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि घायल के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है, जबकि घायल पर हमला करने का आरोप है।”
अदालत ने यह भी पाया कि पति ने भी अपनी FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका (संख्या 1074/2025) दायर की थी, जिसमें उसके और उसके परिवार के खिलाफ कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। इन बिंदुओं के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह मामला विचारणीय है।”
इसके बाद, अदालत ने पति (विपक्षी पक्ष संख्या 2) को नोटिस जारी किया और अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया, “अगली सुनवाई तक, FIR संख्या 0095/2025 से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही… वर्तमान याचिकाकर्ताओं के संबंध में स्थगित रहेगी।” मामले की अगली सुनवाई नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में होगी।
नए कानूनों का हवाला देने पर कोर्ट का सामान्य निर्देश: आदेश की शुरुआत में, न्यायमूर्ति सिंह ने नए आपराधिक कानूनों से संबंधित एक प्रक्रियात्मक मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित किया। अदालत ने कहा कि अक्सर याचिकाओं में नए अधिनियमों (BNS, BNSS, BSA) के प्रावधानों का उल्लेख तो होता है, लेकिन निरस्त किए गए अधिनियमों (IPC, Cr.P.C., साक्ष्य अधिनियम) की संबंधित धाराओं का उल्लेख नहीं होता, जिससे “अदालत और वकीलों को भारी असुविधा होती है।” इसलिए, अदालत ने निर्देश दिया है कि भविष्य के सभी मामलों में, नए अधिनियमों का हवाला देते समय, “निरस्त किए गए अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों/धाराओं को भी लिखा जाएगा।” रजिस्ट्री को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
