दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर, 2025 को अपने परिसर के भीतर एक पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का स्वतः संज्ञान लिया। वकीलों के साथ मौखिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने और उन्हें धमकाने के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शून्य प्राथमिकी (Zero FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, बाद में न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए उक्त सब-इंस्पेक्टर को एक हलफनामे के माध्यम से लिखित माफी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला Crl.A. 284/2025, रामेश्वर बनाम राज्य सरकार, NCT दिल्ली में अपीलकर्ता/दोषी और शिकायतकर्ता के वकीलों द्वारा की गई एक “संयुक्त मौखिक शिकायत” से उत्पन्न हुआ। वकीलों ने courtroom के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर हुई एक “अप्रिय घटना” की सूचना दी, जिसमें मामले के जांच अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर (SI) नरिंदर शामिल थे।
अदालत के आदेश में दर्ज शिकायत के अनुसार, SI नरिंदर ने “न केवल आवेदक और शिकायतकर्ता के वकीलों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया, बल्कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी, और लगभग उन पर शारीरिक हमला करने की स्थिति में आ गए।” आदेश में आगे कहा गया है कि जब मामले में मौजूद एक वरिष्ठ वकील ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो “उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया।”
कोर्ट का प्रारंभिक विश्लेषण और निर्देश
शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट ने अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति मोंगा ने कहा, “मेरा मानना है कि एसआई नरिंदर के इस तरह के कदाचार को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।” अदालत ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका पर एक सशक्त टिप्पणी करते हुए कहा, “उसे कानून का रक्षक माना जाता है, शिकारी नहीं। वह अपनी खाकी को इस स्तर के अहंकार तक नहीं ले जा सकता कि वह न केवल इस न्यायालय के उन अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करे जो न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करने का सम्मानजनक कर्तव्य निभा रहे हैं, बल्कि उन्हें केवल इसलिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे क्योंकि वह खुद को कानून से ऊपर समझता है।”
इस प्रथम दृष्टया विचार के आधार पर, अदालत ने शुरू में कोर्ट में मौजूद इंस्पेक्टर किशोर कुमार, पुलिस स्टेशन दक्षिण रोहिणी को “संबंधित दंड धाराओं के तहत तुरंत एक शून्य प्राथमिकी दर्ज करने” का निर्देश दिया। अदालत ने आगे आदेश दिया कि प्राथमिकी को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को भेजा जाए और जांच सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, यह निर्देश पुलिस आयुक्त को भी दिया गया।
माफीनामे का प्रस्तुतीकरण और अंतिम आदेश
इससे पहले कि प्राथमिकी का निर्देश देने वाले औपचारिक आदेश पर हस्ताक्षर होते, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) श्री संजीव सभ्रवाल द्वारा अदालत के दूसरे सत्र में मामले का उल्लेख किया गया। APP ने अदालत को सूचित किया कि “एसआई नरिंदर ने सभी संबंधित वकीलों से बिना शर्त माफी मांग ली है और उन्हें जाने दिया जाए।”
इस विकास पर विचार करते हुए, अदालत ने अपना रुख संशोधित किया। हालांकि, न्यायमूर्ति मोंगा ने अधिकारी के आचरण की गंभीरता को देखते हुए मौखिक माफी को अपर्याप्त माना। अंतिम आदेश में कहा गया, “हालांकि, मेरा विचार है कि एसआई नरिंदर के आचरण को देखते हुए, माफी एक हलफनामे के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत की जाए।”
अदालत ने निर्देश दिया कि हलफनामा अगले दिन तक दायर किया जाए और मामले को 23 सितंबर, 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
