सेवा मामलों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ज्योत्सना सिंह को उस तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति (retrospective promotion) देने का निर्देश दिया है, जब उनकी तत्काल कनिष्ठ (immediate junior) को पदोन्नत किया गया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी अवमानना याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने वेतन के बकाये और पेंशन के पुन: निर्धारण सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान करने का भी आदेश दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता ज्योत्सना सिंह, झारखंड प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी थीं। ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के रूप में अपनी तैनाती के दौरान, उन्होंने कैश बुक में अनुचित प्रविष्टियों की सूचना दी थी और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। बाद में, महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई एक ऑडिट में 5,60,000 रुपये के संभावित गबन पर आपत्ति जताई गई।
हालांकि, लातेहार के उपायुक्त द्वारा की गई एक जांच में पाया गया कि “गबन का कोई कारण नहीं मिला और खर्च की गई राशि अनुमानित लागत के भीतर थी।” इस निष्कर्ष को राज्य ऑडिट टीम ने 17 जुलाई, 2009 को स्वीकार कर लिया था।
मामला सुलझ जाने के बावजूद, राज्य ने ऑडिट आपत्ति उठाए जाने के लगभग दस साल बाद, 25 मई, 2017 को सुश्री सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। यह कार्यवाही 15 अक्टूबर, 2019 को तीन वेतन वृद्धि रोकने की सजा के साथ समाप्त हुई।
हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाही रद्द
सुश्री सिंह ने इस सज़ा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूरी विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि राज्य आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया और जांच अधिकारी ने अनुचित रूप से बिना साबित हुए दस्तावेजों पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट के रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कार्यवाही को स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन पाया।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य बनाम बानी सिंह और अन्य मामले पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने लगभग 10 साल की देरी के बाद कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य की गलती मानी। नतीजतन, हाईकोर्ट ने सज़ा रद्द कर दी और “याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति के लिए विचार सहित सभी परिणामी लाभों पर विचार करने के लिए एक स्पष्ट परमादेश (mandamus)” जारी किया।
राज्य की गैर-अनुपालन और अवमानना याचिका
हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के क्रम में, झारखंड सरकार ने सुश्री सिंह को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत तो किया, लेकिन यह पदोन्नति 30 नवंबर, 2022 से प्रभावी की गई। इससे व्यथित होकर, सुश्री सिंह ने एक अवमानना याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि पदोन्नति 13 मार्च, 2020 से दी जानी चाहिए, जिस तारीख को उनकी तत्काल कनिष्ठ, श्रीमती उमा महतो को पदोन्नत किया गया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी दलील को “स्पष्ट रूप से अनुचित” पाते हुए अवमानना याचिका खारिज कर दी। इसी बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान अपील दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी, इसलिए उन्हें उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए जिसमें वह होतीं यदि कार्यवाही कभी हुई ही नहीं होती, यानी उन्हें अपनी कनिष्ठ के साथ ही पदोन्नत किया जाना चाहिए था।
झारखंड सरकार ने तर्क दिया कि जब 13 मार्च, 2020 को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हुई, तब सुश्री सिंह पदोन्नति के लिए अपात्र थीं, क्योंकि वह “सजा के अधीन” थीं। राज्य ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पांच साल की सेवा की आवश्यकता थी, और इस नियम में छूट एक ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होती जिसे दंडित किया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने “अवमानना याचिका को खारिज करने में एक घोर त्रुटि” की थी। पीठ ने कहा कि जिस सज़ा के आधार पर सुश्री सिंह को पदोन्नति से वंचित किया गया था, उसे पूरी विभागीय कार्यवाही के साथ रद्द कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने “एक दिखावटी कार्यवाही” और “शुरू करने में लंबी देरी से दूषित” पाया।
कोर्ट ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता की कनिष्ठ, श्रीमती उमा महतो को उनकी पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव की आवश्यकता में छूट दी गई थी। चूंकि सुश्री सिंह को पदोन्नति से वंचित करने का आधार अब रद्द हो चुकी सज़ा थी, वह भी उसी विचार की हकदार थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “अपीलकर्ता को उस तारीख से पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए जब उनकी तत्काल कनिष्ठ, श्रीमती उमा महतो पर DPC में विचार किया गया था।”
कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- राज्य अपीलकर्ता को 13 मार्च, 2020 से संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत करेगा, जिस तारीख को उनकी तत्काल कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया था।
- अपीलकर्ता उस तारीख से संयुक्त सचिव के पद के लिए वेतन और भत्तों के पूरे बकाये सहित सभी परिणामी लाभों की हकदार है।
- चूंकि अपीलकर्ता सेवानिवृत्त हो चुकी है, इसलिए पूर्वव्यापी पदोन्नति के बाद अंतिम आहरित वेतन के आधार पर उनकी पेंशन को फिर से निर्धारित किया जाएगा और सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यह पूरी प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
कोर्ट ने आगे यह भी निर्धारित किया कि यदि राज्य निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अपीलकर्ता बकाये पर 7% ब्याज की हकदार होगी। फैसले में यह भी जोड़ा गया कि यदि यह देरी किसी विशिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) के कारण होती है, तो “राज्य ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से ब्याज की अतिरिक्त देनदारी वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।”
उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार कर ली गई।
