परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता, जब साक्ष्य की श्रृंखला अधूरी हो और मकसद साबित न हो: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2006 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट और निचली अदालत के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि हत्या का मकसद साबित नहीं हुआ, कथित इकबालिया बयान अस्वीकार्य थे, और हथियार की बरामदगी अविश्वसनीय थी।

यह मामला, नागम्मा @ नागरत्ना एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, एक पुलिसकर्मी की हत्या से संबंधित था, जिसका कारण कथित तौर पर एक ऋण का भुगतान न करना था। अपीलकर्ताओं — एक अन्य पुलिसकर्मी की पत्नी, भाई और साला — को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

मामले की पृष्ठभूमि

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एक पुलिसकर्मी (अभियुक्त संख्या 1) ने मृतक, जो खुद भी एक पुलिसकर्मी था, से 1 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए लगातार दबाव बनाए जाने के कारण, अभियुक्त संख्या 1 ने कथित तौर पर इस अपराध के लिए उकसाया। 10 मार्च 2006 की रात को, मृतक को कर्ज चुकाने के बहाने अभियुक्त संख्या 1 और उसकी पत्नी (अभियुक्त संख्या 2) के घर बुलाया गया था।

अभियोजन के अनुसार, 11 मार्च 2006 को लगभग 2 बजे सुबह, अभियुक्त संख्या 2, उसके भाई (अभियुक्त संख्या 3), और उसके साले (अभियुक्त संख्या 4) ने मृतक पर हमला किया। उन्होंने कथित तौर पर उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका और चाकुओं से उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अगली सुबह अभियुक्त संख्या 2 ने पुलिस स्टेशन जाकर एसएचओ के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया।

निचली अदालत ने उकसाने के आरोपी अभियुक्त संख्या 1 को यह देखते हुए बरी कर दिया था कि उसके पास दूसरे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर होने का “पुख्ता सबूत” था। हालांकि, अदालत ने अभियुक्त संख्या 2, 3, और 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत हत्या का दोषी ठहराया, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें

अपीलकर्ताओं के वकील, श्री सी.बी. गुरुराज ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 34 के तहत एक सामान्य इरादे पर आधारित मामले में अभियुक्त संख्या 1 को बरी कर दिया गया था, इसलिए अन्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि भी अनुचित थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चश्मदीद गवाह मुकर गए थे और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कमियां थीं।

कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्री निशांत पाटिल ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि उचित थी। उन्होंने अभियुक्त संख्या 2 के घर से शव की बरामदगी, सिद्ध मकसद, न्यायेतर इकबालिया बयान, और अभियुक्त संख्या 4 के कहने पर एक चाक़ू की बरामदगी पर भरोसा किया।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक पुनः जांच की और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर खामियां पाईं।

1. मकसद पर: अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष कथित वित्तीय लेनदेन को साबित करने में विफल रहा। मृतक की पत्नी (PW-18) ने विरोधाभासी गवाही दी और पहले एक विभागीय जांच में कहा था कि उसके पति और अभियुक्त संख्या 1 के बीच कोई लेनदेन नहीं था। मृतक की मां (PW-11) और भाई (PW-12) की गवाही को भी अविश्वसनीय माना गया। अदालत ने टिप्पणी की, “मकसद का अभाव अभियुक्त के पक्ष में एक कारक होता है।”

2. शव की उपस्थिति पर: अदालत ने अभियुक्त संख्या 2 के घर में शव पाए जाने की महत्वपूर्ण परिस्थिति को भी “संदिग्ध” पाया। मृतक की पत्नी सहित प्रमुख गवाह या तो अपने पहले के बयानों से मुकर गए या प्रतिकूल हो गए। पंचनामा रिपोर्ट के गवाहों ने गवाही दी कि इस पर अस्पताल में हस्ताक्षर किए गए थे, न कि अपराध स्थल पर। संतोष बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) मामले का हवाला देते हुए, पीठ ने दोहराया कि “यदि साक्ष्यों की श्रृंखला स्थापित नहीं होती है तो अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफलता उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

3. न्यायेतर इकबालिया बयान पर: अभियुक्त संख्या 2 के सभी न्यायेतर इकबालिया बयानों को अस्वीकार्य माना गया। अदालत ने कहा कि एसएचओ (PW-15) को दिया गया कथित इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित है, जो एक पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को साबित करने पर रोक लगाता है। इसके अलावा, पुलिस स्टेशन के अंदर मृतक की पत्नी (PW-18) और एक पड़ोसी (PW-7) को दिए गए बयान भी अधिनियम की धारा 26 के तहत वर्जित थे, क्योंकि उस समय अभियुक्त संख्या 2 पुलिस हिरासत में थी।

4. हथियार की बरामदगी पर: अभियुक्त संख्या 4 के कहने पर एक चाक़ू की बरामदगी को भी एक अविश्वसनीय सबूत पाया गया। जांच अधिकारी ने गवाही दी कि अभियुक्त संख्या 3 और 4 दोनों ने खुलासे वाले बयान दिए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि पहले किसने खुलासा किया। बरामदगी के गवाह मुकर गए और कहा कि उन्होंने दस्तावेज़ पर पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने कहा, “…मौजूदा मामले में, प्रस्तुत किए गए अधूरे साक्ष्यों के आधार पर बरामदगी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।”

अंतिम निर्णय

अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था जो एक पूरी श्रृंखला नहीं बनाते थे। पीठ ने कहा, “प्रस्तुत किया गया मकसद और स्वयं अपराध बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है और अभियुक्तों के दोष की ओर ले जाने वाली कोई परिस्थिति नहीं है। अभियुक्त के घर में शव की उपस्थिति भी संदिग्ध है और किसी भी स्थिति में, एक उचित स्पष्टीकरण के अभाव में यह अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।”

यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, अदालत ने नागम्मा @ नागरत्ना (अभियुक्त संख्या 2) और अन्य दो अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। फैसले में कहा गया, “सभी परिस्थितियों और मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता; जिसे हम रद्द करते हैं और अभियुक्तों को बरी करते हैं।” अदालत ने निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो अपीलकर्ताओं को तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए।