इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत दायर भरण-पोषण की याचिका को केवल एक मामूली तकनीकी आधार, जैसे कि नाम में टाइपिंग की गलती, पर खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पत्नी और नाबालिग बेटे की भरण-पोषण याचिका को केवल इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि बच्चे के अभिभावक के रूप में माँ का नाम गलत दर्ज हो गया था। हाईकोर्ट ने मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए वापस निचली अदालत में भेज दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक महिला और उसके नाबालिग बेटे द्वारा परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर के 16 दिसंबर, 2024 के एक आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने महिला के पति के खिलाफ Cr.P.C. की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया था कि पति ने उनकी उपेक्षा की है, जिससे उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हालांकि, परिवार न्यायालय ने उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदन पत्र में, नाबालिग बेटे का प्रतिनिधित्व उसकी माँ और अभिभावक के रूप में एक गलत नाम के तहत किया गया था, जबकि प्राथमिक आवेदक उसकी असली माँ थी। निचली अदालत ने इस विसंगति के कारण आवेदन को “त्रुटिपूर्ण” माना।
हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें
याचिकाकर्ताओं के वकील, श्री अम्लेश्वर पांडे के नेतृत्व में, यह तर्क दिया कि गलत नाम केवल एक “टाइपिंग की गलती” थी और इसे माँ के वास्तविक नाम के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालत ने “मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना” केवल इस तकनीकी आधार पर आवेदन खारिज कर दिया था। इसलिए, वकील ने तर्क दिया कि यह आदेश कानूनन सही नहीं था और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अतिरिक्त सरकारी वकील (A.G.A.) ने पुनरीक्षण का विरोध किया, लेकिन फैसले के अनुसार, “इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि निचली अदालत ने आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि नाबालिग की माँ का नाम गलत उल्लेख किया गया था और यह एक टाइपिंग की गलती थी।”
अदालत ने यह भी नोट किया कि पति को नोटिस दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान “उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।”
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
रिकॉर्ड की जांच के बाद, न्यायमूर्ति शर्मा ने पाया कि पति शुरू में परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन बाद में अनुपस्थित हो गया। वह अपनी पत्नी, जिन्होंने साक्ष्य में अपना हलफनामा दायर किया था, से जिरह करने में विफल रहा, जिसके कारण निचली अदालत ने 2 फरवरी, 2024 को जिरह का और बाद में 4 मार्च, 2024 को साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के खारिज करने के तर्क पर ध्यान केंद्रित किया। परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि आवेदन में नाबालिग के अभिभावक का नाम गलत था, और उस नाम के व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त करने का किसी भी सक्षम अदालत का कोई आदेश नहीं था।
न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट रूप से माना कि निचली अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह मामले के मूल मुद्दों के बजाय एक तकनीकीता पर आधारित था। फैसले में कहा गया है, “निचली अदालत द्वारा पारित आदेश केवल नाबालिग के अभिभावक का नाम टाइप करने में की गई तकनीकी गलती पर आधारित है…” जहाँ माँ के वास्तविक नाम के बजाय एक गलत नाम का इस्तेमाल किया गया था।
विश्लेषण का समापन करते हुए, न्यायालय ने माना कि आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश में दर्ज किया, “विद्वान निचली अदालत ने मामले के गुण-दोष और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए इसे वैध और उचित नहीं कहा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।”
निर्णय
तदनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी। परिवार न्यायालय के 16 दिसंबर, 2024 के आदेश को रद्द कर दिया गया।
मामले को “दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर नए सिरे से आदेश पारित करने” के निर्देश के साथ वापस निचली अदालत में भेज दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता “निचली अदालत की अनुमति से Cr.P.C. की धारा 125 के तहत आवेदन में नाबालिग के अभिभावक का नाम सही करे।”
