चेक का मूल खो जाने से पहले यदि कोर्ट ने उसे सत्यापित किया है, तो ज़ेरॉक्स कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि निचली अदालत ने किसी मूल दस्तावेज़ (चेक) को खो जाने से पहले सत्यापित कर लिया था, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के तहत आपराधिक कार्यवाही में उस चेक की ज़ेरॉक्स कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने निचली अदालत के एक आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक बार मूल दस्तावेज़ को देखने और प्रमाणित करने के बाद उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी को स्वीकार करने से इनकार करना “न्याय का घोर हनन” है।

यह निर्णय मोहम्मद इकबाल द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, पुदुकोट्टई के एक आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में आया। निचली अदालत ने चेक अनादरण के एक मामले में चेक की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, मोहम्मद इकबाल ने प्रतिवादी, एस. मनोनमनियन के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने 1 फरवरी 2014 को ₹5,50,000 की राशि उधार ली थी और इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक, विराचिलाई शाखा का एक पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया था।

जब याचिकाकर्ता ने 29 मई 2015 को चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, तो यह 30 मई 2014 को “अपर्याप्त निधि” (Funds Insufficient) के कारण वापस आ गया। इसके बाद 14 जून 2014 को भेजा गया कानूनी नोटिस प्रतिवादी द्वारा स्वीकार करने से इनकार करने पर वापस आ गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, पुदुकोट्टई के समक्ष मामला (एसटीसी संख्या 476/2016) दायर किया।

मुकदमे के दौरान, याचिकाकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत एक विविध याचिका (Crl.MP.No.101 of 2025) दायर कर चेक की ज़ेरॉक्स कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मूल चेक उनके पूर्व वकील द्वारा कहीं रखकर खो दिया गया था। 15 अप्रैल 2025 को, निचली अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता के इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील, श्री वी. कन्नन ने तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करते समय मूल चेक निचली अदालत में पेश किया गया था। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता के शपथ-पत्र दर्ज करते समय, निचली अदालत ने मूल चेक का सत्यापन किया, एक ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रखी और मूल चेक याचिकाकर्ता को लौटा दिया, जो अदालत के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने दलील दी कि चूंकि अदालत ने मूल की प्रामाणिकता से खुद को संतुष्ट कर लिया था, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(2) और 65 के तहत ज़ेरॉक्स कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, प्रतिवादी की वकील, सुश्री एस. प्रभा ने निचली अदालत के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मूल चेक खो गया था और एक ज़ेरॉक्स कॉपी की अनुमति केवल मूल से तुलना के बाद ही दी जा सकती है, जो अब संभव नहीं था।

अदालत का विश्लेषण और तर्क

न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने अपने विश्लेषण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 और 65 की व्याख्या पर केंद्रित किया। अदालत ने कहा कि जहाँ धारा 64 यह सामान्य नियम स्थापित करती है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य (मूल) द्वारा साबित किया जाना चाहिए, वहीं धारा 65 इसके अपवाद प्रदान करती है। विशेष रूप से, धारा 65(c) द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देती है “जब मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो।”

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण तथ्य पाया जिसे निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था। फैसले में निचली अदालत के ही आदेश में इस बात का उल्लेख था कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 15 जुलाई 2014 को अपना शपथ-पत्र दर्ज कराने और उस पर पृष्ठांकन होने के बाद मूल चेक वापस प्राप्त कर लिया था।

न्यायमूर्ति अहमद ने तर्क दिया कि घटनाओं का यह क्रम महत्वपूर्ण था। हाईकोर्ट ने कहा, “…निचली अदालत ने स्वयं मूल चेक प्राप्त किया, उसका सत्यापन किया और उसी दिन उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी रखकर याचिकाकर्ता को वापस कर दिया। इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि निचली अदालत ने उचित जांच, संतुष्टि और तुलना के बाद ही मूल चेक याचिकाकर्ता को लौटाया था।”

हाईकोर्ट के विचार में, अदालत द्वारा सत्यापन की यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 63(2) और 63(3) के तहत शर्तों को पूरा करती है, जो द्वितीयक साक्ष्य को यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियों के रूप में परिभाषित करती हैं जो सटीकता सुनिश्चित करती हैं और मूल से तुलना की गई प्रतियां होती हैं।

अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का मामला अधिनियम की धारा 65(c) द्वारा प्रदान किए गए अपवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि मूल चेक अब खो चुका था।

फैसले में Crl.RC(MD)No.161 of 2014 में एक समन्वय पीठ द्वारा स्थापित एक मिसाल पर भी भरोसा किया गया, जिसने इसी तरह की परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी थी, जहाँ एक मजिस्ट्रेट ने मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया था, पृष्ठांकन के साथ फोटोकॉपी रखी थी, और बाद में खो गए मूल दस्तावेजों को लौटा दिया था।

अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत का निर्णय टिकाऊ नहीं था। आदेश में कहा गया है, “इस न्यायालय का विचार है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(2) और (3) और 65 के प्रावधानों का पालन किए बिना, केवल इस आधार पर मूल चेक की ज़ेरॉक्स कॉपी प्राप्त करने से इनकार करने का आक्षेपित आदेश कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चेक खो गया था, कायम नहीं रखा जा सकता है और इस तरह, इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”

निर्णय

मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, पुदुकोट्टई के 15 अप्रैल 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह चेक की ज़ेरॉक्स कॉपी को रिकॉर्ड पर द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और मुकदमे में तेजी लाते हुए इसे जल्द से जल्द समाप्त करे।