आय छिपाने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं, लेकिन पिता का बच्चे के प्रति दायित्व पूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट

भरण-पोषण कानूनों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें अपनी वास्तविक आय छिपाने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वरणा कांता शर्मा ने पुष्टि की कि जो पत्नी अपनी वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश नहीं करती है, वह यह साबित करने में विफल रहती है कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए एक प्राथमिक शर्त है। हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले भरण-पोषण को कायम रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक पिता का दायित्व पूर्ण और माता-पिता के विवादों से स्वतंत्र होता है।

यह फैसला पति और पत्नी द्वारा दायर दो जुड़ी हुई आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर आया, जिसमें दोनों ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली के 4 मई, 2022 के फैसले को चुनौती दी थी।

मामले की पृष्ठभूमि

पक्षकारों का विवाह 27 नवंबर, 2009 को हुआ था और 28 अगस्त, 2010 को उनके एक बच्चे का जन्म हुआ। पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वैवाहिक घर छोड़ दिया था। इसके बाद, उसने Cr.P.C. की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर कर 30,000 रुपये प्रति माह (20,000 रुपये खुद के लिए और 10,000 रुपये बच्चे के लिए) के भरण-पोषण की मांग की। उसने दावा किया कि उसका पति एक वरिष्ठ इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता है और लगभग 55,000 रुपये प्रति माह कमाता है।

परिवार न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पति को नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए 16,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, पत्नी को यह देखते हुए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया कि उसने अपनी वास्तविक आय छिपाई थी और हाल के वेतन प्रमाण पत्र पेश नहीं किए थे।

हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें

पत्नी ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में तर्क दिया कि परिवार न्यायालय ने उसकी वित्तीय कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए गलत तरीके से उसे भरण-पोषण से वंचित कर दिया। उसके वकील ने दलील दी कि वह उत्तर प्रदेश में एक अस्थायी शिक्षिका के रूप में “केवल 10,000 रुपये प्रति माह का मामूली वेतन” अर्जित कर रही थी, जबकि उसका पति 60,000-70,000 रुपये के बीच कमाता था और एक शानदार जीवन व्यतीत करता था।

इसके विपरीत, पति के वकील ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार करने का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि उसने “अपनी वास्तविक आय के बारे में भौतिक तथ्यों को छुपाया” और बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया था। अपनी याचिका में, पति ने बच्चे को दिए गए 16,000 रुपये प्रति माह को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह “अत्यधिक” था और परिवार न्यायालय ने उसकी वित्तीय स्थिति पर ठीक से विचार नहीं किया था।

कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

न्यायमूर्ति डॉ. स्वरणा कांता शर्मा ने यह देखते हुए शुरुआत की कि “Cr.P.C. की धारा 125 एक लाभकारी प्रावधान है, जो पति और पिता के नैतिक दायित्व पर आधारित है, और इसका उद्देश्य पत्नी और बच्चों को, अन्य बातों के अलावा, आवारागर्दी और निराश्रितता की प्रतिकूलताओं के अधीन होने से रोकना है।”

पत्नी के भरण-पोषण के दावे पर:

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपनी जिरह में नियोजित होने की बात स्वीकार की थी। दिसंबर 2016 की एक वेतन पर्ची में उसका वेतन 33,052 रुपये दिखाया गया था, और मूल्यांकन वर्ष 2017-2018 के लिए उसके आयकर रिटर्न में 4,00,724 रुपये की वार्षिक आय का खुलासा हुआ था। जबकि उसने दावा किया कि बाद में उसकी सेवा समाप्त कर दी गई और उसे केवल 10,000 रुपये प्रति माह पर अस्थायी आधार पर फिर से नियुक्त किया गया, वह इस दावे को साबित करने में विफल रही।

कोर्ट ने कहा, “वह इसे साबित करने के लिए कोई हालिया वेतन पर्ची या फॉर्म-16 पेश करने में विफल रही, और इस प्रकार, अवसरों के बावजूद परिवार न्यायालय के समक्ष कोई हालिया वेतन प्रमाण पत्र नहीं रखा गया।”

हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि वह “सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस तरह की चूक, किसी भी ठोस स्पष्टीकरण के बिना, उसके दावे की वास्तविकता पर संदेह पैदा करती है और उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष को सही ठहराती है।” फैसले में कहा गया कि “Cr.P.C. की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण देने का प्राथमिक घटक यानी अपना भरण-पोषण करने में उसकी असमर्थता संतोषजनक ढंग से साबित नहीं हुई है।”

नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण पर:

बच्चे के भरण-पोषण के संबंध में, कोर्ट का रुख स्पष्ट था। उसने कहा, “कानून यह स्थापित करता है कि एक बच्चे का भरण-पोषण का अधिकार उसके माता-पिता के बीच के विवादों से स्वतंत्र है, और पिता बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है।”

पति ने उत्तरी रेलवे में अपनी नौकरी से 56,200 रुपये प्रति माह की आय स्वीकार की थी, साथ ही कृषि आय भी थी, जिससे उसकी कुल मासिक आय लगभग 58,000 रुपये हो जाती है। हाईकोर्ट ने पाया कि 16,000 रुपये प्रति माह का अवॉर्ड, जो “पति की आय का लगभग एक-तिहाई” है, को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता।

न्यायमूर्ति शर्मा ने तर्क दिया, “इसके विपरीत, यह उसकी आय और एक बढ़ते बच्चे की शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता के अनुरूप है।”

फैसला

परिवार न्यायालय के तर्क में कोई “विकृति या अवैधता” न पाते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि उसका निर्धारण न्यायसंगत और उचित था। कोर्ट ने आदेश दिया, “परिवार न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया तर्क किसी भी विकृति या अवैधता से ग्रस्त नहीं है जो इन पुनरीक्षण याचिकाओं में हस्तक्षेप की गारंटी दे।”

तदनुसार, दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी गईं।