वकील और मुवक्किल के बीच संबंधों की गोपनीयता (अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज) की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश में, दिल्ली हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग को एक वकील के कार्यालय से ज़ब्त किए गए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) की जांच करने की अनुमति दे दी ہے, लेकिन यह जांच कोर्ट के अपने आईटी अधिकारियों की निगरानी में और कुछ सख़्त शर्तों के तहत ही की जा सकेगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति शैल जैन की खंडपीठ ने 9 सितंबर, 2025 को यह आदेश देते हुए वकील के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और विभाग को चेतावनी दी कि किसी भी वकील के कार्यालय की तलाशी उनकी अनुपस्थिति में नहीं की जानी चाहिए।
यह आदेश वकील पुनीत बत्रा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने 25 जुलाई, 2025 को सीजीएसटी दिल्ली पूर्व की एंटी-इवेजन शाखा द्वारा उनके कार्यालय में की गई तलाशी और उसके बाद सीपीयू और अन्य दस्तावेजों को ज़ब्त करने की कार्रवाई को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता पुनीत बत्रा, 2023 से एक गेमिंग कंपनी, मेसर्स मार्टकर्मा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को पेशेवर और कानूनी सेवाएं दे रहे थे। जीएसटी विभाग ने सितंबर 2024 में उक्त कंपनी के परिसरों पर तलाशी ली थी। इसके बाद, विभाग ने श्री बत्रा को कई समन जारी किए, और वह 27 जून, 2025 को विभाग के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।
मौजूदा याचिका का कारण 25 जुलाई, 2025 की घटना बनी, जब जीएसटी अधिकारियों ने मेसर्स बास लीगल एलएलपी के कार्यालय की तलाशी ली, जो याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा संचालित एक टैक्स कंसल्टिंग फर्म है और यहीं श्री बत्रा का भी कार्यालय है। इस तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने कंपनी से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ श्री बत्रा के केबिन से एक सीपीयू भी ज़ब्त कर लिया, जिसका विवरण 25 जुलाई, 2025 के पंचनामे में दर्ज है।
28 जुलाई, 2025 को अपनी पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने इस तलाशी पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था, “एक मुवक्किल द्वारा अपने वकील को दिए गए कोई भी दस्तावेज़ पूरी तरह से गोपनीय प्रकृति के होते हैं और अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज के तहत संरक्षित हैं।” कोर्ट ने आगे कहा, “एक वकील को इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता, जब तक कि जीएसटी विभाग के पास यह दिखाने के लिए कोई सामग्री न हो कि वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, बल्कि कथित अवैधता में व्यक्तिगत रूप से भी शामिल है।”
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं, श्री एन. हरिहरन, श्री कीर्ति उप्पल, और श्री अवि सिंह ने तर्क दिया कि किसी वकील के खिलाफ ऐसी जांच करने के लिए विभाग के पास केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 67 के तहत “विश्वास करने का कारण” (reasons to believe) होना चाहिए। उन्होंने सीलबंद लिफाफे में सबूत पेश करने के विभाग के प्रयास का भी विरोध किया और इसे मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानून के खिलाफ बताया।
वहीं, जीएसटी विभाग की ओर से, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता (SSC) श्री आदित्य सिंगला ने प्रस्तुत किया कि विभाग के पास यह संदेह करने के लिए सबूत हैं कि याचिकाकर्ता “केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बल्कि उक्त मुवक्किल के मामलों का संचालन भी कर रहे थे।” उन्होंने तर्क दिया कि इस स्तर पर गवाहों के बयान उजागर करने से जांच पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्देश
पंचनामे की समीक्षा के बाद, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का सीपीयू उनकी अनुपस्थिति में ज़ब्त किया गया था, और रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों से पता चलता है कि अधिकारियों ने उनका कंप्यूटर खोला और इस्तेमाल किया था। इस पर पीठ ने विभाग को कड़ी चेतावनी दी।
कोर्ट ने कहा, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीएसटी अधिकारियों को किसी भी वकील का सीपीयू या कंप्यूटर उनकी उपस्थिति और सहमति के बिना खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे गोपनीयता और अटॉर्नी-क्लाइंट प्रिविलेज का गंभीर उल्लंघन हो सकता है।” कोर्ट ने आगे कहा, “जीएसटी विभाग को आगाह किया जाता है कि, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों और कोर्ट द्वारा आगे कोई आदेश पारित न किया जाए, यदि किसी वकील के कार्यालय की तलाशी ली जानी है या कंप्यूटर खोला जाना है, तो यह वकील की उपस्थिति में ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं।”
फिलहाल आरोपों की मेरिट में जाए बिना, कोर्ट ने ज़ब्त सीपीयू की जांच की अनुमति निम्नलिखित विस्तृत शर्तों के अधीन दी:
- निगरानी में जांच: सीपीयू की जांच याचिकाकर्ता, उनके दो वकीलों या एक वकील और एक फोरेंसिक विशेषज्ञ, जीएसटी विभाग के एक फोरेंसिक विशेषज्ञ, और दिल्ली हाईकोर्ट के दो वरिष्ठ आईटी अधिकारियों – श्री सरसिज कुमार, निदेशक (आईटी शाखा) और श्री ज़मीम अहमद खान, संयुक्त निदेशक (आईटी शाखा) – की उपस्थिति में की जाएगी।
- डेटा का निर्धारण: टीम सबसे पहले यह निर्धारित करेगी कि डेटा को आखिरी बार कब एक्सेस किया गया था, 25 जुलाई, 2025 को जीएसटी अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की फाइलें एक्सेस की गईं, और क्या कोई फाइल डिलीट या कॉपी की गई थी। पूरी हार्ड ड्राइव की एक क्लोन कॉपी बनाकर याचिकाकर्ता को दी जाएगी।
- डेटा का पृथक्करण: याचिकाकर्ता की सहायता से, केवल मुवक्किल कंपनी (मेसर्स मार्टकर्मा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) और उससे संबंधित संस्थाओं से जुड़ी सभी फाइलों की पहचान की जाएगी, उन्हें एक अलग हार्ड डिस्क पर कॉपी किया जाएगा और जांच के लिए जीएसटी विभाग को सौंपा जाएगा।
- सीपीयू की अभिरक्षा: इस प्रक्रिया के बाद, मूल सीपीयू को फिर से सील कर दिया जाएगा और यह जीएसटी विभाग की हिरासत में रहेगा, जिसे आगे कोर्ट के आदेश के बिना एक्सेस नहीं किया जा सकेगा।
कोर्ट ने जीएसटी विभाग को प्राप्त डेटा के आधार पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी आरोप और विभाग की आगे की कार्रवाई का विवरण होगा। इस हलफनामे का एक संपादित संस्करण याचिकाकर्ता के वकील को प्रदान किया जाएगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सीपीयू के निरीक्षण के लिए 11 और 12 सितंबर, 2025 की तारीख तय की है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर, 2025 को होगी।
