सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के दायरे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट और केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिन्होंने केनरा बैंक के एक सब-स्टाफ सदस्य की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अमान्य कर दिया था। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने बैंक के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दी गई मूल सजा की पुष्टि की और कहा कि ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करके एक अपीलीय निकाय के रूप में काम किया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभागीय जांच में आरोपों को केवल “संभावनाओं की प्रबलता” के आधार पर साबित करने की आवश्यकता होती है, न कि किसी आपराधिक मामले की तरह संदेह से परे। साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारी पर भरोसे का खत्म होना एक महत्वपूर्ण कारक है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला श्री गंगानरसिम्हैया से संबंधित है, जो 1990 में केनरा बैंक में एक दैनिक वेतन भोगी सब-स्टाफ के रूप में शामिल हुए थे और बाद में उनकी सेवा की पुष्टि की गई। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही 2004 में एक जांच के बाद शुरू हुई, जिसमें वी.जी. डोड्डी शाखा में “गंभीर अनियमितताएं” पाई गईं, जहां वह पहले तैनात थे।
28 अप्रैल, 2005 को जारी आरोप पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें शामिल हैं:
- एक ग्राहक, श्री राम कृष्णैया के बचत खाते से अपने पिता के ऋण खाते को लाभ पहुंचाने के लिए अनधिकृत डेबिट करना।
- इन लेन-देन को छिपाने के लिए एसबी बैलेंसिंग बुक और कंट्रोल रजिस्टर सहित बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर और जालसाजी करना।
- ग्राहक की पासबुक अपडेट करते समय जानबूझकर इन अनधिकृत प्रविष्टियों को छोड़ देना।
- तत्कालीन शाखा प्रबंधक, श्री आर.आर. हूवर पर अपनी पत्नी और पिता के लिए कई ऋण और अस्थायी ओवरड्राफ्ट (TODs) स्वीकृत करने के लिए दबाव डालना, जिसके लिए नियंत्रक कार्यालय से आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी।
एक घरेलू जांच के बाद, जहां जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को सिद्ध पाया, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 15 मार्च, 2006 को “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” की सजा दी। इस फैसले को बाद में 22 नवंबर, 2006 को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया।
ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट की कार्यवाही
केंद्र सरकार ने इस विवाद को बेंगलुरु में सीजीआईटी के पास भेजा। ट्रिब्यूनल ने पहले 17 मई, 2013 को एक प्रारंभिक आदेश में माना कि घरेलू जांच “निष्पक्ष और उचित” थी। हालांकि, 25 सितंबर, 2019 को अपने अंतिम फैसले में, ट्रिब्यूनल ने सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बैंक यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत, जैसे विशेषज्ञ की राय, पेश करने में विफल रहा कि श्री गंगानरसिम्हैया ही “प्रविष्टियों के लेखक” थे। यह देखने के बावजूद कि “यह बहुत संभव है कि प्रथम पक्ष के कहने पर प्रबंधक ने अनियमितताएं कीं” और वह “कदाचार का लाभार्थी” था, ट्रिब्यूनल ने सजा को “बहुत कठोर और अनुपातहीन” माना।
केनरा बैंक ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने 12 अगस्त, 2022 को रिट याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोप “बेतुके” थे और बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे “अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा के स्थापित कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखने में विफल रहे।”
कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक समीक्षा यह निर्धारित करने तक सीमित है कि क्या जांच सक्षम थी, क्या प्राकृतिक न्याय का पालन किया गया था, और क्या निष्कर्ष “बिना किसी सबूत के” थे या विकृत थे। पीठ के लिए फैसला लिखने वाले जस्टिस बिश्नोई ने कहा, “यह भी समान रूप से स्थापित है कि साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं और अपराधी के खिलाफ आरोप को संभावनाओं की प्रबलता पर साबित किया जा सकता है।”
फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पाया था कि बैंक रिकॉर्ड में परिवर्तन “स्पष्ट रूप से सीएसई (आरोप-पत्रित कर्मचारी) की लिखावट में थे” और उसने इन कृत्यों को लिखित रूप में स्वीकार किया था।
डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (2021) में अपने ही पूर्ववर्ती फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण के उच्च मानक पर जोर दिया: “बैंकिंग व्यवसाय में पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी प्रत्येक बैंक कर्मचारी के लिए एक अनिवार्य शर्त है… यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो जनता/जमाकर्ताओं का विश्वास बिगड़ जाएगा।”
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि सजा अनुपातहीन थी, गलत था, जैसा कि उसका यह अवलोकन था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित कर देगी। फैसले में स्पष्ट किया गया, “यह एक स्थापित कानून है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मतलब यह नहीं है कि वह सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार नहीं है, जिन्हें केवल सेवा से बर्खास्तगी के मामले में ही नकारा जा सकता है।”
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने केनरा बैंक की अपील को स्वीकार कर लिया, हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द कर दिया और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की पुष्टि की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्री गंगानरसिम्हैया कानून के अनुसार ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन लाभों के हकदार हैं।
