ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म A23 ने केंद्र सरकार के हालिया कानून को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। यह कानून सभी प्रकार के ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाता है और इसके लागू होने के बाद पहली बार किसी कंपनी ने इसे अदालत में चुनौती दी है।
ऑनलाइन गेमिंग प्रोमोशन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 संसद से पारित होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी मिलने के बाद लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य गेमिंग की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी समस्याओं पर लगाम लगाना है। इसके परिणामस्वरूप Dream11, My11Circle, WinZO, Zupee, PokerBaazi और RummyCulture जैसी कंपनियों ने अपने वास्तविक धन-आधारित गेमिंग संचालन को बंद कर दिया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका में A23, जो ऑनलाइन रम्मी और पोकर जैसे खेल उपलब्ध कराता है, ने कहा कि नया कानून “कौशल-आधारित ऑनलाइन खेलों के वैध व्यवसाय को अपराध की श्रेणी में डाल देता है”, जिससे कई कंपनियों को रातों-रात बंद होना पड़ सकता है।
कंपनी ने दलील दी कि यह कानून “राज्य की अभिभावकवादी सोच (state paternalism)” का नतीजा है और अदालत से अपील की कि इसे रम्मी और पोकर जैसे कौशल-आधारित खेलों पर लागू करने को असंवैधानिक ठहराया जाए। A23 का दावा है कि उसके प्लेटफ़ॉर्म पर 7 करोड़ से अधिक खिलाड़ी पंजीकृत हैं।
जहां A23 कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, वहीं अन्य प्रमुख कंपनियों ने इस पर मुकदमा करने से इनकार कर दिया है। Gameskraft, जो RummyCulture चलाती है, ने कहा कि वह कानून को चुनौती नहीं देगी और उसने पहले ही अपने ‘Add Cash’ और गेमप्ले सेवाएं 22 अगस्त से बंद कर दी हैं।
कंपनी ने बयान में कहा, “हम नई व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हैं और भविष्य की दिशा तय करने के लिए नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखेंगे।”
इसी तरह, Dream11 की पैरेंट कंपनी Dream Sports के सह-संस्थापक हर्ष जैन ने माना कि प्रतिबंध के चलते कंपनी की “95 प्रतिशत आय और 100 प्रतिशत मुनाफा रातों-रात खत्म हो गया”, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई छंटनी नहीं होगी। “हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि भविष्य पर ध्यान देना चाहते हैं,” जैन ने मनीकंट्रोल से कहा।
यह अधिनियम भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती साबित हुआ है। अब उद्योग का भविष्य काफी हद तक कर्नाटक हाईकोर्ट में A23 की चुनौती पर निर्भर करेगा। अदालत का फैसला यह तय कर सकता है कि रम्मी और पोकर जैसे कौशल-आधारित खेलों को प्रतिबंध से छूट मिल सकती है या नहीं।
