नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए इस कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की है कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 102 के तहत एक पुलिस अधिकारी को संपत्ति जब्त करने की शक्ति में अचल संपत्ति को संलग्न करने, जब्त करने या सील करने का अधिकार शामिल नहीं है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित एक बाध्यकारी मिसाल का हवाला देते हुए, जब्त की गई दुकान को रिहा करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मेसर्स यूनाइटेड एंडोमेंट इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत दर्ज एक प्राथमिकी (संख्या 09/2001) से उत्पन्न हुआ। वर्तमान अपील में प्रतिवादी, सुरैन सिंह लांगेह ने उक्त कंपनी के एक निदेशक बशीर अहमद मन्हास से 3 मई, 2003 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से जम्मू के के.सी. प्लाजा में स्थित एक दुकान खरीदी थी।
इसके बाद, 30 जुलाई, 2003 को पुलिस ने संपत्ति को जब्त कर लिया। श्री लांगेह ने दुकान की रिहाई के लिए निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। 10 मार्च, 2005 को निचली अदालत ने संपत्ति को इस शर्त पर सुपुर्दनामा पर श्री लांगेह को सौंपने का आदेश दिया कि संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाया जाएगा।
हाईकोर्ट का निष्कर्ष और राज्य की अपील
राज्य ने निचली अदालत के फैसले को जम्मू और कश्मीर के हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 7 मार्च, 2006 के अपने आदेश में यह माना कि संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा अचल संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है और इसे प्रतिवादी को जारी करने का निर्देश दिया। इसी आदेश को जम्मू और कश्मीर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दलीलें और न्यायालय का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, फैसले में यह उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता-राज्य के वकील ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम तापस डी. नियोगी (1999) के मामले पर भरोसा किया था। हालांकि, पीठ ने पाया कि तापस डी. नियोगी का मामला सीधे तौर पर लागू नहीं होता क्योंकि यह मुख्य रूप से इस बात से संबंधित था कि क्या किसी बैंक खाते को Cr.P.C. की धारा 102 के तहत ‘संपत्ति’ माना जा सकता है, न कि अचल संपत्ति की जब्ती से।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बताया कि अपील में केंद्रीय कानूनी प्रश्न को नेवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2019) के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से सुलझाया गया था। न्यायालय ने नेवादा प्रॉपर्टीज के फैसले के पैरा 34 से निश्चित खोज को उद्धृत किया:
“उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस संदर्भ का उत्तर यह निर्धारित करते हुए दिया जाता है कि संहिता की धारा 102 के तहत एक पुलिस अधिकारी की शक्ति, जो किसी भी संपत्ति को उन परिस्थितियों में जब्त करने की है, जिससे किसी अपराध के होने का संदेह पैदा होता है, में एक अचल संपत्ति को संलग्न करने, जब्त करने और सील करने की शक्ति शामिल नहीं होगी।”
न्यायालय ने आगे कहा कि तापस डी. नियोगी में पहले के फैसले को नेवादा प्रॉपर्टीज मामले में बड़ी पीठ द्वारा अलग माना गया था।
निर्णय
यह देखते हुए कि कानूनी मुद्दे का फैसला एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णायक रूप से किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील में कोई योग्यता नहीं पाई। 23 जुलाई, 2025 के अपने आदेश में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, “इस तथ्य के मद्देनजर कि इस अपील में शामिल कानूनी मुद्दे का जवाब इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा दिया जा चुका है, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।”
