सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति और उसके एक रिश्तेदार की दोषमुक्ति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजना एक “व्यर्थ का प्रयास” होगा, यह फैसला सुनाया। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने खाजा मोइदीन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामले में कहा कि मृतका के मृत्युकालिक कथन में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था और हाईकोर्ट ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में गलती की थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 14 जून, 2005 की एक घटना से संबंधित है, जिसमें एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने उसके पति, खाजा मोइदीन (अपीलकर्ता संख्या 1/अभियुक्त संख्या 1) पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए थे। एक दूसरे व्यक्ति (अपीलकर्ता संख्या 2/अभियुक्त संख्या 2) पर धारा 498A और धारा 109 (उकसाने के लिए दंड) के साथ पठित धारा 306 के तहत आरोप लगाए गए थे।
ट्रायल कोर्ट, विशेष रूप से पेरियाकुलम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद, 11 मार्च, 2008 को अभियुक्तों को यह निष्कर्ष निकालते हुए बरी कर दिया कि वे उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के दोषी नहीं थे।
इस दोषमुक्ति से व्यथित होकर, शिकायतकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। 31 अक्टूबर, 2018 को, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर के समक्ष दिए गए मृतका के मृत्युकालिक कथन पर ठीक से विचार किए बिना अभियुक्तों को बरी कर दिया था। नतीजतन, उसने मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया। अभियुक्तों ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ताओं के तर्क: अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को पार कर लिया था, जो केवल “स्पष्ट त्रुटियों” की जांच तक ही सीमित है और सबूतों के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के गहन मूल्यांकन के बाद अभियुक्तों को सही ढंग से बरी किया था।
मृत्युकालिक कथन का उल्लेख करते हुए, अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा कि यदि इसे पूरी तरह से भी माना जाए, तो भी यह उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाता है। कथन में एक “दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना” का वर्णन किया गया था, जहां रेगुलेटर ठीक से बंद न होने के कारण रात भर गैस का रिसाव हुआ। जब मृतका सुबह अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए रसोई में गई और स्टोव जलाया, तो आग फैल गई, जिससे अपीलकर्ता संख्या 1 सहित पूरे परिवार को जलने की चोटें आईं।
प्रतिवादियों के तर्क: इसके विपरीत, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का मूल्यांकन करने में “पूरी तरह से खुद को गलत दिशा में निर्देशित” किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि मृत्युकालिक कथन की गलत व्याख्या की गई थी और यह संभव था कि पति ने जानबूझकर गैस की आपूर्ति चालू छोड़ दी हो। शिकायतकर्ता ने घटना से ठीक पहले मृतका के साथ उत्पीड़न की कथित घटनाओं की ओर भी इशारा किया। तमिलनाडु राज्य के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजने में कोई त्रुटि नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, अपने विश्लेषण को मृत्युकालिक कथन और हाईकोर्ट के रिमांड आदेश के औचित्य पर केंद्रित किया।
पीठ ने पाया कि हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द करने का मुख्य कारण ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युकालिक कथन पर कथित रूप से ठीक से विचार न करना था। हालांकि, कथन की जांच करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। फैसले में कहा गया है, “मृतका द्वारा यह कहा गया था कि 14.06.2005 की सुबह हुई आग की घटना में, मृतका के साथ-साथ उसके बच्चों और पति को भी जलने की चोटें आईं। यह इसलिए हुआ क्योंकि पिछली रात सोते समय गैस रेगुलेटर ठीक से बंद नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सभी को जलने की चोटें आईं।”
कोर्ट ने इससे स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला, “उक्त मृत्युकालिक कथन से, ऐसा कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सका जिससे यह पता चले कि मृतका ने अपने पति के खिलाफ कोई आरोप लगाया है, जैसा कि प्रतिवादी के वकील द्वारा सुझाया जा रहा है।”
कोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित अन्य सामग्री को भी खारिज कर दिया, विशेष रूप से मृतका के पिता के बयान को, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी ने घटना के एक दिन बाद उन्हें बताया था कि उसका पति दूसरे आरोपी से शादी करने के लिए उसे मार डालेगा। कोर्ट ने इस सामग्री को “कोई महत्व नहीं” का माना।
इसके अलावा, फैसले में 20 जून, 2005 की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया, जिसमें संकेत दिया गया था कि गैस सिलेंडर और स्टोव बेडरूम के अंदर रखे गए थे, और आग के परिणामस्वरूप पूरे परिवार को चोटें आईं, जिसमें निकटता के कारण मृतका को सबसे गंभीर चोटें लगीं।
अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रिमांड अनावश्यक था। पीठ ने कहा, “ऊपर वर्णित कारणों से, हमें वर्तमान अपील में योग्यता मिलती है, क्योंकि मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेजना एक व्यर्थ का प्रयास होगा।”
अपने अंतिम आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, और ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं की दोषमुक्ति को बरकरार रखा।
