इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर गुमराह करने वाले याचिकाकर्ता हरि शंकर की याचिका को खारिज करते हुए उस पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता “बोनाफाइड लिटिगेंट नहीं है” और उसने कई बार महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर न्यायालय को गुमराह किया।
यह मामला हरि शंकर बनाम भारत संघ व अन्य शीर्षक से दर्ज था (रिट – A संख्या 857/2024)। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की सेवा में मृत्यु (22 फरवरी 2007) के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी।
मामले की पृष्ठभूमि
हरि शंकर की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी 25 जुलाई 2011 को अस्वीकार कर दी गई थी, जिसे उन्होंने कभी चुनौती नहीं दी। इसके बावजूद, उन्होंने वर्ष 2016 में एक रिट याचिका (संख्या 26052/2016) दायर की, जिसमें यह नहीं बताया कि उनकी अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। न्यायालय ने पुनर्विचार का अवसर देने की बात कही।
बाद में, 6 जनवरी 2017 को प्राधिकरण ने पुनः बताया कि पहले की अस्वीकृति के चलते दावा दोबारा नहीं खोला जा सकता। इसके बाद भी याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में फिर एक रिट याचिका (संख्या 4677/2017) दाखिल की, जिसमें फिर से 2011 के आदेश को चुनौती नहीं दी गई और इस बार यह झूठा तर्क दिया गया कि समान परिस्थितियों वाले मामलों पर पुनर्विचार हो रहा है।
न्यायालय ने इसे रिकॉर्ड के विपरीत बताया और कहा कि “पुनर्विचार का कोई मामला था ही नहीं”। इसके बावजूद, मामले पर फिर विचार किया गया और याचिका फिर खारिज कर दी गई।
अब, याचिकाकर्ता ने 12 जुलाई 2023 के ताज़ा खारिजी आदेश को चुनौती दी, जबकि 2011 के मूल अस्वीकृति आदेश को अब तक चुनौती नहीं दी गई है।
न्यायालय के अवलोकन
न्यायमूर्ति शमशेरी ने स्पष्ट कहा:
“पूर्ववर्ती दो बार कोर्ट को गुमराह कर याचिकाकर्ता ने पुनर्विचार का अवसर प्राप्त किया, परंतु अब वह इसमें पूरी तरह विफल रहा है… चूंकि याचिकाकर्ता का दावा वर्ष 2011 में ही खारिज हो गया था और वह आदेश आज तक यथावत है, अतः अब मामले को खोलने की प्रार्थना अनुचित है।”
अदालत ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता “कोई भी उचित दावा प्रस्तुत करने में असफल रहा है” और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।
अंतिम निर्णय
न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलंदशहर के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया।
“इसलिए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है और चूंकि याचिकाकर्ता एक वास्तविक वादकारी नहीं है, इसलिए उस पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाता है,” आदेश में कहा गया।
