वरिष्ठ अधिवक्ता और अमीकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह सहमति की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दे, ताकि किशोरों की यौन स्वायत्तता और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।
निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहीं जयसिंह ने अपनी लिखित दलीलों में कहा कि किशोरों के बीच 16 से 18 वर्ष की आयु में सहमति से बने रोमांटिक या यौन संबंधों को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत अपराध मानना अनुचित और असंवैधानिक है।
“सहमति की उम्र 16 से 18 वर्ष करने के पीछे कोई तर्कसंगत आधार या वैज्ञानिक डेटा नहीं है,” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि 70 वर्षों तक यह उम्र 16 वर्ष रही थी और 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत बिना किसी व्यापक बहस के इसे बढ़ा दिया गया, जबकि जस्टिस वर्मा समिति ने इसे 16 वर्ष पर ही बनाए रखने की सिफारिश की थी।
जयसिंह ने दलील दी कि आज के किशोर पहले यौवन प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन में रोमांटिक और यौन संबंध बनाने की मानसिक व जैविक क्षमता रखते हैं। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और अन्य सामाजिक-वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि किशोरों के बीच यौन संबंध कोई असामान्य बात नहीं है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच POCSO के तहत 16–18 वर्ष के किशोरों के खिलाफ मामलों में 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अभिभावकों द्वारा की जाती हैं — खासकर उन मामलों में जहां संबंध अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक होते हैं।
“ऐसे मामलों में कानून प्रेमी किशोरों को छिपने, जल्दी शादी करने या कानूनी संकट में डाल देता है, जबकि होना यह चाहिए कि समाज संवाद और शिक्षा को बढ़ावा दे,” उन्होंने कहा।
जयसिंह ने अदालत से “क्लोज-इन-एज” अपवाद को कानून में पढ़ने की अपील की — यानी यदि दोनों किशोर 16 से 18 वर्ष के बीच हैं और उनके बीच संबंध आपसी सहमति से बने हैं, तो उन्हें अपराध न माना जाए।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और भारतीय न्यायिक मानदंडों — जैसे कि ब्रिटेन का Gillick फैसला और भारत का पुट्टस्वामी निजता निर्णय — का हवाला देते हुए कहा कि “निर्णय लेने की स्वायत्तता निजता के अधिकार का केंद्र है” और यह किशोरों तक भी विस्तारित होना चाहिए यदि वे समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम हों।
उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और मेघालय उच्च न्यायालयों के उदाहरण दिए, जहां न्यायाधीशों ने किशोरों के आपसी सहमति वाले मामलों में POCSO की कठोरता पर चिंता जताई है और कहा है कि हर यौन क्रिया शोषण नहीं होती — कानून को सहमति और जबरदस्ती में फर्क करना चाहिए।
जयसिंह ने यह भी कहा कि POCSO की धारा 19 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की शर्त किशोरों को सुरक्षित चिकित्सा सहायता लेने से रोकती है और इससे उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है।
“यौन स्वायत्तता मानव गरिमा का हिस्सा है,” उन्होंने कहा। “किशोरों को अपने शरीर के बारे में सूझ-बूझ से निर्णय लेने का अधिकार न देना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है।”
