भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को विवादास्पद फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’, जो 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, की रिलीज पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने और इस मामले पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने मामले को 21 जुलाई, 2025 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है और तब तक केंद्र की समिति से फैसले की उम्मीद की है।
मामले की पृष्ठभूमि
उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर आधारित यह फिल्म 11 जुलाई, 2025 को रिलीज होने वाली थी। इसकी रिलीज को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाओं के एक बैच के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह फिल्म सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी है और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है।
शुरुआत में, 9 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने हत्या के मुकदमे में एक आरोपी मोहम्मद जावेद की एक अलग याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसने इस आधार पर रोक की मांग की थी कि फिल्म निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी, “फिल्म को रिलीज होने दें।”
हालांकि, 10 जुलाई को, याचिकाकर्ताओं के वकील के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों का आह्वान करते हुए अपनी आपत्तियों के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया। फिल्म के निर्माता, जानी फायरफॉक्स मीडिया प्रा. लिमिटेड ने बाद में हाईकोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
पक्षों की दलीलें
फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा 55 कट के बाद पहले ही प्रमाण पत्र दिया जा चुका था। श्री भाटिया ने निर्माताओं को हुए महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पर प्रकाश डाला, जिन्होंने अंतिम समय में रोक लगने से पहले थिएटर बुक कर लिए थे और अग्रिम टिकटों की बिक्री शुरू कर दी थी।
हाईकोर्ट के समक्ष मूल याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह फिल्म “सिनेमैटिक वैंडलिज्म” (cinematic vandalism) थी और इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को बदनाम करना था। स्क्रीनिंग में फिल्म देखने के बाद, श्री सिब्बल ने कहा, “मैं हर मायने में हिल गया था। अगर कोई जज इसे देखेगा, तो वे चौंक जाएंगे। इसका पूरा विषय समुदाय के प्रति नफरत का है… यह कुछ ऐसा है जो हिंसा पैदा करता है।”
आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि गैर-जिम्मेदार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करने और न्यायपालिका के नैतिक अधिकार को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की सामग्री के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय के लिए सही ढंग से भेजा था।
पीठ ने पाया कि “सुविधा का संतुलन” (balance of convenience) फिल्म का विरोध करने वाले पक्षों के पक्ष में था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “अगर फिल्म रिलीज हुई तो अपूरणीय क्षति होगी। अगर नहीं होती है, तो आपको मुआवजा दिया जा सकता है।” पीठ ने आगे कहा कि कोई भी विवाद अक्सर फिल्म के पक्ष में काम करता है।
न्यायपालिका की निष्पक्षता पर विश्वास व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति कांत ने यह भी कहा, “हमारे न्यायिक अधिकारी स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं कि वे फिल्म के संवादों से प्रभावित हो जाएंगे… उनकी निष्पक्षता… और तटस्थता की भावना के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार अपनी समीक्षा लंबित रहने तक फिल्म की प्रदर्शनी को निलंबित करने सहित अंतरिम उपाय करने के लिए सशक्त है। इसने कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी को केंद्र द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी।
न्यायालय का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया। इसने केंद्र सरकार की समिति को फिल्म पर आपत्तियों की जांच करने और “बिना समय गंवाए तुरंत” निर्णय लेने का आदेश दिया।
न्यायालय ने आदेश दिया, “हम उम्मीद करते हैं कि समिति बिना समय गंवाए तुरंत पुनरीक्षण याचिका पर फैसला करेगी। मामले को 21 जुलाई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध करें।”
‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक कम से कम अगली सुनवाई तक जारी रहेगी, जो केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
