एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के साथ पठित उपबंध (3) के तहत चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय द्वारा घोषित इन मनोनयनों के माध्यम से पूर्व में नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च सदन में विभिन्न क्षेत्रों के असाधारण विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
सबसे प्रमुख नाम उज्ज्वल निकम का है, जो एक प्रसिद्ध अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। निकम को भारत के कुछ सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में विशेष लोक अभियोजक की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 मुंबई सिलसिलेवार धमाके और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुकदमों में दोष सिद्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। अपने दशकों लंबे कानूनी करियर में निकम ने 20,000 से अधिक मामलों की पैरवी की है, जिनमें आतंकवाद, गिरोह हिंसा और संगठित अपराध से जुड़े अनेक प्रकरण शामिल रहे हैं। उन्हें भारत के सबसे प्रखर अभियोजकों में गिना जाता है और उनका यह मनोनयन न्याय और विधि के शासन के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता को एक सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।
निकम के साथ राष्ट्रपति ने जिन अन्य व्यक्तियों को मनोनीत किया है, उनमें पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल के प्रतिष्ठित समाजसेवी और शिक्षाविद् सी सदानंदन मास्टर, तथा भारतीय सभ्यता और इतिहास पर अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं।
इन मनोनयनों को संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत किया गया है, जो राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार देता है। ये नियुक्तियां सुनिश्चित करती हैं कि राज्यसभा को विशिष्ट नागरिकों की विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का लाभ मिलता रहे, जिससे विधायी चर्चाएं और भी समृद्ध हों।
