एक महत्त्वपूर्ण फैसले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, अमरावती ने न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर ऑफिस अधीनस्थों को घरेलू कार्य सौंपने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला एपी जुडिशियल ऑफिस सबऑर्डिनेट्स एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (डब्ल्यूपी नंबर 14017/2024) के रूप में दर्ज था, जिस पर न्यायमूर्ति आर. रघुनंदन राव और न्यायमूर्ति सुमति जगदाम की डिवीजन बेंच ने 9 जुलाई, 2025 को निर्णय सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिका एपी जुडिशियल ऑफिस सबऑर्डिनेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि न्यायिक अधिकारियों को उनके आवासों/क्वार्टर्स पर ऑफिस अधीनस्थों से घरेलू या अनौपचारिक कार्य कराने से रोका जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वर्ष 1992 में तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा जारी परिपत्र में घरेलू सेवाओं का उल्लेख नहीं है।
याचिका में कहा गया कि जिला अदालतों में कार्यरत ऑफिस अधीनस्थों को अक्सर जजों के घरों में घरेलू कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, और उन्हें कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त अवकाश या मुआवजा नहीं दिया जाता। इसके समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने कुछ मामलों का हवाला भी दिया, जिनमें अधीनस्थों को देर रात तक काम करने और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था।
प्रतिवादी पक्ष में आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य शामिल थे। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 (संभवत: न्यायिक प्राधिकारी) की ओर से काउंटर हलफनामा दायर किया गया, जिसमें पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन मान्यता प्राप्त नहीं है।
पक्षकारों के तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से श्री बी.वी. अंजनेयुलु ने दलील दी कि 24 फरवरी, 1992 के परिपत्र में घरेलू सेवाओं का उल्लेख नहीं है, इसलिए ऐसे कार्य सौंपना अधिकारक्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि याचिका में उल्लिखित घटनाएं पूरे समस्या का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, बल्कि उदाहरण मात्र हैं। उन्होंने कोर्ट से ऐसे कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की।
प्रतिवादी 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती बी. वसंथा लक्ष्मी ने तर्क रखा कि 1992 के परिपत्र की व्याख्या पहले ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा दो मामलों में की जा चुकी है: टी.एम. मणिकुमार बनाम द्वितीय अपर कनिष्ठ सिविल जज, गुंटूर एवं अन्य (2002 (2) ALD 428) और टी.एम. मणि कुमार बनाम रजिस्ट्रार (प्रशासन), हाईकोर्ट ऑफ एपी, हैदराबाद एवं अन्य (2005 (6) ALD 346 (DB))। उन्होंने कहा कि इन फैसलों में परिपत्र में उल्लेखित कर्तव्यों से परे कार्यों को वैध ठहराया गया है, जिनमें न्यायिक अधिकारियों के आवास पर कार्य भी शामिल है।
राज्य सरकार की ओर से सर्विसेज-I के लिए सरकारी अधिवक्ता उपस्थित थे, हालांकि निर्णय में उनके तर्कों का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
कानूनी प्रश्न और न्यायालय का विश्लेषण
मुख्य कानूनी प्रश्न थे:
- क्या 1992 का परिपत्र ऑफिस अधीनस्थों के कर्तव्यों की व्यापक सूची है, जिससे आवासीय घरेलू कार्य निषिद्ध हो जाते हैं?
- क्या उत्पीड़न और अति-श्रम के उदाहरणों के आधार पर ऐसे कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध उचित है?
- क्या एक अमान्य एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर करना पोषणीय है?
पहले प्रश्न पर, बेंच ने प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत पूर्व निर्णयों का विश्लेषण किया। 2002 के मामले में एक अधीनस्थ ने जज के घर पर घरेलू कार्य करने से इनकार किया था, यह कहते हुए कि परिपत्र में इसकी अनुमति नहीं है, परंतु डिवीजन बेंच ने यह दावा खारिज कर दिया। 2005 के मामले में वही अधीनस्थ सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, और उस फैसले में भी कोर्ट ने कहा कि परिपत्र घरेलू कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाता।
दूसरे प्रश्न पर, कोर्ट ने उत्पीड़न और अति-श्रम के आरोपों को व्यक्तिगत शिकायतें माना और कहा कि इन्हें प्रशासनिक स्तर पर हल किया जाना चाहिए, न कि सभी घरेलू कार्यों पर प्रतिबंध लगाकर।
तीसरे प्रश्न में, हालांकि प्रतिवादियों ने एसोसिएशन की मान्यता न होने का मुद्दा उठाया, कोर्ट ने इसे बाधा के रूप में स्पष्ट नहीं माना और मामले के गुण-दोष पर निर्णय सुनाया।
कोर्ट का निर्णय
डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ऑफिस अधीनस्थों को न्यायिक अधिकारियों के आवास पर घरेलू कार्य सौंपना परिपत्र और स्थापित परंपराओं के अनुरूप है। कोर्ट ने कोई लागत नहीं लगाई और लंबित सभी अंतरिम आवेदनों को समाप्त माना।
