बॉम्बे हाईकोर्ट ने नशे की दवा निट्राज़ेपाम के कथित अवैध परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो लाइसेंस प्राप्त केमिस्टों को ज़मानत दे दी है। इन केमिस्टों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मई 2023 में गिरफ्तार किया था। निट्राज़ेपाम एक प्रिस्क्रिप्शन हिप्नोटिक ड्रग है, जिसका आमतौर पर अनिद्रा के इलाज में उपयोग किया जाता है।
न्यायमूर्ति एन.आर. बोर्कर ने ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह उल्लेख किया कि दोनों आरोपी प्रथम दृष्टया लाइसेंसधारी केमिस्ट हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने निट्राज़ेपाम की गोलियां वैध माध्यमों से प्राप्त की थीं। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों आरोपी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं और अब तक न तो मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई है और न ही आरोप तय किए गए हैं।
एनसीबी ने पुणे में की गई एक छापेमारी के दौरान लगभग 5,900 निट्राज़ेपाम टैबलेट जब्त की थीं, और दावा किया था कि यह गोलियां बिहार से लाई जा रही थीं और एक अंतरराज्यीय नशा रैकेट द्वारा वितरित की जा रही थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों केमिस्ट इस सप्लाई चेन का हिस्सा थे, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित दवा को अवैध रूप से बेच रहे थे।
ज़मानत का विरोध करते हुए अभियोजन ने यह तर्क दिया कि आरोपियों के पास से वैध खरीददारी के कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं और व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन जैसी कथित आपत्तिजनक सामग्री पेश की, जो उन्हें ड्रग सिंडिकेट से जोड़ती है।
हालांकि, आरोपित राजेश चांगुड़े की ओर से पेश अधिवक्ताओं तारक सईद और अनीश परेरा ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को फेफड़ों की टीबी है और वह लगभग दो वर्षों से बिना किसी आरोप निर्धारण या ट्रायल के हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये गोलियां एक प्रतिष्ठित जेनरिक मेडिसिन निर्माता को वैध बिक्री के लिए भेजी जा रही थीं।
अपने आदेश में अदालत ने जांच की दिशा और दायरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जबकि केमिस्टों को अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उस वितरण चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसने ये गोलियां प्राप्त की थीं। यह बात जांच की सुसंगतता और निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करती है।
अदालत का यह फैसला ऐसे मामलों में लाइसेंस प्राप्त फार्मास्युटिकल पेशेवरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और नशीली दवाओं की कानूनी परिभाषा को लेकर कार्यवाही के तरीके पर प्रभाव डाल सकता है। मामला अभी भी जांचाधीन है।
