सड़क परिवहन को सुगम और टोल भुगतान को आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना की घोषणा की है। यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी और केवल निजी गैर-व्यावसायिक चार पहिया वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए ही मान्य होगी। योजना के तहत ₹3,000 का एकमुश्त भुगतान कर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सालभर (या अधिकतम 200 यात्राओं तक) बिना टोल कटौती के यात्रा की जा सकेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 जून को अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से इस योजना की जानकारी दी।
उन्होंने लिखा—
“बेहतर और परेशानीमुक्त राजमार्ग यात्रा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में हम ₹3,000 मूल्य का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू कर रहे हैं, जो 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। यह पास एक वर्ष तक या 200 ट्रिप (जो भी पहले हो) तक मान्य रहेगा। यह केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है।”
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- शुल्क: ₹3,000 (सभी करों सहित)
- मान्यता अवधि: सक्रियता की तारीख से 1 वर्ष या 200 ट्रिप (जो पहले हो)
- लाभार्थी: केवल निजी चार पहिया वाहन (कार, जीप, वैन)
- उपयोग क्षेत्र: सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य
- टोल में छूट: पास की वैधता या ट्रिप लिमिट तक कोई टोल कटौती नहीं होगी
पास को कैसे सक्रिय करें:
उपयोगकर्ता निम्न माध्यमों से पास को सक्रिय कर सकेंगे:
- राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App)
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइटें
सक्रियता के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- मान्य फास्टैग विवरण
- वाहन पंजीकरण संख्या
- मूलभूत सत्यापन
टोल प्लाजा विवादों का समाधान
सरकार ने यह योजना विशेष रूप से उन शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की है जिनमें 60 किलोमीटर के भीतर दो टोल प्लाजा होने के कारण यात्रियों को बार-बार शुल्क देना पड़ता था। यह वार्षिक पास एकमुश्त भुगतान के साथ उस असमंजस को समाप्त करेगा और टोल बूथों पर समय की बचत के साथ-साथ friction-less यात्रा को बढ़ावा देगा।
यह योजना सरकार के डिजिटल टोल कलेक्शन और पारदर्शिता को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। जैसे-जैसे फास्टैग का उपयोग बढ़ेगा, ऐसी योजनाएं सड़क यात्रियों को अधिक सुविधा और लागत में पारदर्शिता प्रदान करेंगी।
