सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार के उस आदेश को “अवमाननापूर्ण” करार देते हुए रद्द कर दिया, जिसमें राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (स्पष्ट: इस मामले में CJI बी. आर. गवई) और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह आदेश 29 जून 2024 को जारी हुआ था और यह सुप्रीम कोर्ट के पहले से जारी दिशा-निर्देशों, विशेषकर 22 सितंबर 2000 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
आदेश को बताया अवमाननापूर्ण
पीठ ने कहा, “हम इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं देखते कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2000 के आदेशों की अवहेलना है और इसे बिना किसी स्पष्टीकरण या संशोधन के जारी किया गया है। यह अवमाननापूर्ण है।”
2000 के आदेश में क्या कहा गया था?
2000 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक के IFS अधिकारियों की रिपोर्टिंग केवल उन्हीं के तत्काल वरिष्ठ वन सेवा अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए। केवल प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) के मामले में ही, क्योंकि उनसे ऊपर कोई IFS अधिकारी नहीं होता, किसी अन्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्टिंग प्राधिकरण माना जा सकता है।
मध्य प्रदेश ही अपवाद
पीठ ने टिप्पणी की कि पूरे देश में केवल मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने इस स्थापित प्रणाली का पालन नहीं किया। अन्य सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट के 2000 के आदेशों का पालन कर रहे हैं।
हालांकि, पीठ ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से परहेज किया और कहा कि “हम स्वयं को इससे रोकते हैं, लेकिन यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाना आवश्यक है।”
एक महीने में नियमों को संशोधित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह एक महीने के भीतर अपने नियमों को 2000 के आदेश के अनुरूप संशोधित करे।
कलेक्टरों की टिप्पणी सीमित रूप से स्वीकार्य
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो कलेक्टर और आयुक्तों से विकास कार्यों पर IFS अधिकारियों के प्रदर्शन पर अलग से टिप्पणी करवा सकती है, लेकिन उसे केवल IFS विभागीय वरिष्ठ अधिकारी ही मूल्यांकन में शामिल करें।
DOPT की 2004 की व्याख्या
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सितंबर 2004 में स्पष्ट किया था कि 2000 का सुप्रीम कोर्ट आदेश केवल उन IFS अधिकारियों पर लागू होता है जो वन विभाग में कार्यरत हैं, न कि उन पर जो किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
यह निर्णय केंद्र और राज्यों के बीच सेवा अधिकारों की स्पष्टता को और मजबूत करता है और सेवा-विशेष की स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
