सुप्रीम कोर्ट ने Office for Alternative Architecture बनाम IRCON Infrastructure and Services Ltd. मामले में यह स्पष्ट किया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत न्यायालय की भूमिका केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है। न्यायालय को इस स्तर पर यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन से दावे मध्यस्थता योग्य नहीं हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 13 मई 2025 को सुनाया।
पृष्ठभूमि
यह अपील दिल्ली हाईकोर्ट के 6 सितंबर 2023 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करते हुए हाईकोर्ट ने दावे पत्र के पैरा 48(ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित कुछ दावों को “अपवादात्मक विषय” (Excepted Matters) मानते हुए मध्यस्थता के दायरे से बाहर कर दिया था। यह राय अनुबंध के क्लॉज 50 और 50.2 के आधार पर दी गई थी।
अपीलकर्ता का तर्क था कि धारा 11 के तहत न्यायालय केवल यह जांच करता है कि क्या मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। यदि समझौता मौजूद है, तो नियुक्त मध्यस्थ ही यह तय करेगा कि कोई दावा अपवादात्मक श्रेणी में आता है या नहीं।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता ने 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 11(6A) का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस धारा के तहत न्यायालय को केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करनी है, न कि किसी अन्य मुद्दे की। भले ही 2019 में इस उपधारा को हटाने का संशोधन पारित किया गया हो, लेकिन जब तक उसे अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वह कानून का हिस्सा बनी रहती है।
प्रतिवादी पक्ष ने Emaar India Limited बनाम Tarun Aggarwal Projects LLP में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि हाईकोर्ट को गैर-मध्यस्थता योग्य दावों को अलग करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
न्यायालय ने धारा 11(6A) का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्यस्थ की नियुक्ति के समय न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। In Re: Interplay Between Arbitration Agreements… and the Indian Stamp Act, 1899 के सात जजों की पीठ के निर्णय और SBI General Insurance Co. Ltd. बनाम Krish Spinning के तीन जजों की पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया:
“मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण में न्यायालय की जांच की सीमा केवल यह देखने तक सीमित है कि क्या मध्यस्थता समझौता प्रारंभिक दृष्टि से अस्तित्व में है; इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।”
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि Emaar के दो जजों की पीठ के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
निर्णय
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“हाईकोर्ट ने यह त्रुटि की कि उसने जब यह पाया कि पक्षकारों के बीच विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तब भी उसने दावों को दो भागों में बाँट दिया—एक मध्यस्थता योग्य और दूसरा गैर-मध्यस्थता योग्य। सही तरीका यह होता कि वह इस प्रश्न को मध्यस्थ ट्रिब्यूनल पर छोड़ देता, जो यदि इस पर कोई आपत्ति उठाई जाती, तो स्वयं उसका निर्णय करता।”
न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पैरा 48(ii), (iii) और (iv) में वर्णित दावों को मध्यस्थता से बाहर माना गया था। साथ ही, पक्षकारों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के समक्ष दावों की मध्यस्थता योग्यता पर आपत्ति उठा सकते हैं, जिसे ट्रिब्यूनल बिना हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से तय करेगा। न्यायालय ने किसी पक्ष को कोई लागत नहीं दी।
