सुधारात्मक न्याय के महत्व को रेखांकित करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विरार के 20 वर्षीय युवक को जमानत दे दी, जिस पर 17 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन शोषण का आरोप है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने युवा अपराधियों पर लंबी अवधि की कारावास के प्रतिकूल प्रभावों पर जोर दिया और पुनर्वास का अवसर प्रदान करने की वकालत की।
आरोपी, जो पहली बार अपराध में लिप्त पाया गया है, ने तीन साल पहले इंस्टाग्राम पर लड़की से संपर्क के बाद उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया था। यह संबंध पहले ऑनलाइन मित्रता के रूप में शुरू हुआ था, जो बाद में व्यक्तिगत रूप से गहरे जुड़ाव में बदल गया। अक्टूबर 2024 में, पारिवारिक विवाद के बाद, लड़की अपने घर से निकलकर कॉलेज गई थी, जहां आरोपी ने उससे मुलाकात की और उसे विरार ले जाने के लिए राजी कर लिया।
आरोपी के घर पर लड़की को उसके परिवार के सदस्यों से मित्र के रूप में परिचित कराया गया और वे सभी ने एक साथ रात का भोजन भी किया। रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ने रात वहीं रुकने का निर्णय लिया और उसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। अगली सुबह लड़की वहां से निकल गई और बाद में उसकी मां ने उसे मलाड रेलवे स्टेशन पर खोज निकाला। लड़की के बयान के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर आरोपित किया गया।
हालांकि, न्यायमूर्ति जाधव ने इस बात पर बल दिया कि दोनों के बीच आदान-प्रदान किए गए फोटोग्राफ्स और संदेशों की समीक्षा से किसी प्रकार के बलपूर्वक या हिंसक व्यवहार के साक्ष्य नहीं मिले। उन्होंने कहा, “न्यायालय का मत है कि आरोपी की सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार करना आवश्यक है, विशेषकर जब आरोपी की उम्र काफी कम है। लंबी अवधि की कारावास के कई प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, जो युवाओं पर असमान रूप से भारी पड़ते हैं।”
