आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 21 नियम 34 के तहत निष्पादन याचिका (Execution Petition) के साथ ड्राफ्ट सेल डीड दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह केवल निर्देशात्मक (directory) प्रकृति का है। यह फैसला न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति चला गुना रंजन की
