मामले से जुड़े कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, संभल में शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। केस डायरी की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित करना आवश्यक था, जो सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
जफर अली को पिछले साल 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित पूछताछ के बाद 23 मार्च को हिरासत में लिया गया था। प्रारंभिक जमानत सुनवाई 27 मार्च के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन चंदौसी में न्यायाधीश निर्भय नारायण राय के तहत एडीजे-द्वितीय अदालत द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करने और 2 अप्रैल के लिए सुनवाई पुनर्निर्धारित करने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था।
पुनर्निर्धारित सत्र के दौरान, बचाव पक्ष ने केस डायरी की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए अली के लिए अंतरिम जमानत मांगी। हालांकि, अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने अंतरिम जमानत की पिछली अस्वीकृति का हवाला देते हुए प्रस्ताव का विरोध किया। सैनी ने कहा, “अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और अंतरिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।” अदालत ने अब अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केस डायरी 4 अप्रैल तक उपलब्ध हो।
अली पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कई आरोप हैं, जिनमें दंगा करना, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, जीवन को खतरे में डालना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और झूठे सबूत गढ़ना शामिल है। इन आरोपों के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत अतिरिक्त आरोप भी हैं।
सभी आरोपों से इनकार करते हुए, अली का दावा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, यही भावना उसके बड़े भाई ताहिर अली ने भी दोहराई, जिन्होंने स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की आलोचना की। ताहिर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक पैनल के समक्ष गवाही देने से पहले उसके भाई को “जानबूझकर” कैद कर लिया था। इस पैनल की स्थापना विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए की गई थी, जिसके कारण चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
