सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत मुआवज़े की गणना के तरीकों को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को केवल औसत
कलेक्टर को केवल औसत बिक्री मूल्य ही नहीं, बल्कि बाजार आधारित कारकों का उपयोग करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मूल्यांकन को स्पष्ट किया
