भारत के सुप्रीम कोर्ट ने JEE-एडवांस्ड 2025 परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड के बारे में एक याचिका के संबंध में केंद्र और संबंधित शैक्षणिक निकायों से जवाब मांगा है। यह निर्देश उन छात्रों को प्रभावित करता है जिन्होंने 2023 में अपनी कक्षा 12 की परीक्षाएँ पूरी की हैं और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं।
मामले की देखरेख कर रहे जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने केंद्र, संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JAB) और अन्य संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। JAB JEE-एडवांस्ड आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, जो IIT में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
2023 कक्षा 12 के 18 IIT उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाली याचिका में उसी वर्ष JEE-मेन्स में अंतिम प्रयास के लिए पात्र होने के बावजूद JEE-एडवांस्ड 2025 से उनके बहिष्कार को चुनौती दी गई है। याचिका में जेईई-मेन्स और जेईई-एडवांस्ड के बीच स्वीकार्य प्रयासों की संख्या में विसंगति को रेखांकित किया गया है, जिसके बारे में छात्रों का तर्क है कि यह अनुचित और भेदभावपूर्ण है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने अधिवक्ता मृणमोई चटर्जी के साथ मिलकर जेएबी द्वारा अचानक नीतिगत बदलावों की ओर इशारा किया। शुरुआत में, नवंबर 2024 में, जेएबी ने जेईई-एडवांस्ड के लिए स्वीकार्य प्रयासों को दो से बढ़ाकर तीन कर दिया, लेकिन दो सप्ताह के भीतर इस विस्तार को वापस ले लिया, जिससे मूल दो-प्रयास सीमा पर वापस आ गया।
सुनवाई के दौरान फरासत ने कहा, “इस अचानक और मनमाने नीतिगत उलटफेर ने न केवल उम्मीदवारों को भ्रमित किया है, बल्कि बड़ी संख्या में छात्रों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया है।”
याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि तीन वर्षों में जेईई-मेन्स के लिए छह प्रयासों के विपरीत जेईई-एडवांस्ड के लिए केवल दो प्रयासों की सीमा “अतार्किक, भेदभावपूर्ण और स्वाभाविक रूप से मनमाना” है। उनका दावा है कि यह असमानता विभिन्न शैक्षणिक वर्षों में छात्रों के लिए समान अवसरों को सीमित करती है।
इस वर्ष की शुरुआत में एक संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता मानदंडों के बारे में जेएबी की घोषणाओं में विसंगतियों को नोट किया, जिसके कारण कुछ छात्रों ने प्रयासों के प्रारंभिक विस्तार के आधार पर अपने पाठ्यक्रमों से नाम वापस ले लिया था। ये छात्र बाद में अचानक नीति उलटने से प्रभावित हुए।
