सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में हुई हिंसा में शामिल होने के आरोपी दो व्यक्तियों के घरों को गिराने पर रोक लगा दी, जिसमें फहीम खान भी शामिल हैं। अदालत के हस्तक्षेप से प्रशासनिक मनमानी पर चिंताएं उजागर होती हैं, खासकर उस दिन खान के दो मंजिला घर को समय से पहले गिराए जाने के बाद।
हाई कोर्ट के दोपहर के आदेश के बावजूद, अधिकारियों ने खान के घर को पहले ही गिरा दिया था और महल इलाके में दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर अवैध संरचनाओं को गिराना शुरू कर दिया था – जिसे 17 मार्च की हिंसा का केंद्र माना जाता है। अदालत की त्वरित प्रतिक्रिया तब आई जब दोनों आरोपियों ने ध्वस्तीकरण को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।
डिवीजन बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नितिन साम्ब्रे और वृषाली जोशी ने इस तरह के कठोर उपायों के साथ आगे बढ़ने से पहले संपत्ति मालिकों के लिए प्रारंभिक सुनवाई की कमी पर सवाल उठाया। पीठ ने उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की सुनवाई किए बिना, मनमानी तरीके से की गई।”
खान का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अश्विन इंगोले ने बताया कि अदालत ने सरकार और नागरिक अधिकारियों दोनों से जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर उसे पता चलता है कि तोड़फोड़ गैरकानूनी तरीके से की गई थी, तो जिम्मेदार अधिकारियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
सोमवार की सुबह, कड़ी सुरक्षा और ड्रोन निगरानी के बीच, नागरिक अधिकारियों ने अनधिकृत निर्माण का हवाला देते हुए खान के आवास को ध्वस्त कर दिया। उनकी मां के नाम पर पंजीकृत संपत्ति नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से लीज पर ली गई एक जमीन पर थी, जिसकी अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी। नागरिक अधिकारियों के अनुसार, पूरे ढांचे में अधिकृत योजना का अभाव था, जिसके कारण एमआरटीपी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। तोड़फोड़ शुरू होने से पहले 24 घंटे का नोटिस जारी किया गया था।
