शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के निर्वासन में लंबे समय से हो रही देरी पर गहरी चिंता जताई, यह प्रक्रिया करीब चार दशकों से रुकी हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान ने इस मुद्दे को हल करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर करने से जुड़ा है।
असम समझौता, केंद्र सरकार, असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसके तहत बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च, 1971 को कटऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। इस स्पष्ट समयसीमा के बावजूद, निर्वासन प्रक्रिया काफी धीमी रही है, जिससे स्थानीय लोगों में सवाल और आंदोलन उठे हैं।
केंद्र और असम दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने देरी के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताओं और बांग्लादेश से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को जिम्मेदार ठहराया। मेहता ने बताया, “प्रक्रिया जारी है। निर्वासन तभी हो सकता है जब दूसरा देश इन व्यक्तियों को अपना नागरिक मान ले।” उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने हाल ही में 13 व्यक्तियों की नागरिकता सत्यापित की है, जिससे उन्हें वापस भेजा जा सके।
अदालत को बताया गया कि शेष बंदियों के लिए राष्ट्रीयता स्थिति सत्यापन (NSV) फॉर्म विदेश मंत्रालय को भेज दिए गए हैं, जो उनकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए बांग्लादेश के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार है।
4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ प्रगति को स्वीकार करते हुए, न्यायाधीशों ने राज्य को 20 अप्रैल तक एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें सत्यापन और निर्वासन प्रक्रिया में आगे की प्रगति का विवरण दिया गया हो। उन्होंने केंद्र को अपने सत्यापन प्रयासों को पूरा करने और उन मामलों को संभालने के लिए नीति विकसित करने के लिए अप्रैल के अंत तक का समय दिया, जहां राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है।
2020 में राजुबाला दास की याचिका द्वारा शुरू किया गया यह मामला स्थिति निर्धारण में देरी और असम के गोलपारा जैसे हिरासत केंद्रों में खराब स्थितियों के बारे में शिकायतों को भी संबोधित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को हिरासत में लिए गए लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी है, जिनमें से कुछ को सशर्त जमानत दी गई है।
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय के हिरासत आदेशों की संभावित गलत व्याख्या के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई, जो 270 बंदियों के समूह में शामिल रोहिंग्या शरणार्थियों को प्रभावित कर सकती है। कुछ बंदियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने जोर देकर कहा कि म्यांमार में नरसंहार के डर से ये लोग अपने मूल देश लौटने के लिए अनिच्छुक हैं।
एसजी मेहता ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि रोहिंग्या निर्वासन का मुद्दा दूसरी पीठ द्वारा संभाला जा रहा है, उन्होंने शरणार्थी सम्मेलन की गैर-बाध्यकारी प्रकृति पर भारत के रुख पर जोर दिया।
