हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत दी गई थी। यह फैसला सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के प्रति न्यायपालिका की असहिष्णुता को रेखांकित करता है।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी भर्ती में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं की ईमानदारी महत्वपूर्ण है। यह मामला सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि “डमी उम्मीदवार” का इस्तेमाल करने और उपस्थिति पत्रक के साथ छेड़छाड़ करने सहित अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले आरोपियों को उनके आपराधिक इतिहास की कमी और उनकी हिरासत की अवधि का हवाला देते हुए जमानत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कारक प्रासंगिक होते हुए भी, उन्हें आरोपों की गंभीरता और समाज पर उनके प्रभाव के खिलाफ तौला जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की आलोचना करते हुए कहा, “भारत में, वास्तविकता यह है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। भर्ती प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही मायने में योग्य लोगों को ही नियुक्त किया जाए।”
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राजस्थान राज्य द्वारा हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ अपील के बाद आया। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी दो सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करें और उन्हें चल रहे मुकदमे के दौरान जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अवसर दें, यह स्पष्ट करते हुए कि उसकी टिप्पणियाँ विशेष रूप से जमानत के फैसले का मूल्यांकन करने के लिए थीं और मुकदमे की योग्यता को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
