पत्नी को दावा की गई राशि से अधिक गुजारा भत्ता दे सकता है कोर्ट: ओडिशा हाईकोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अदालतें परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक समझें तो पत्नी को उसके द्वारा दावा की गई राशि से अधिक गुजारा भत्ता दे सकती हैं। यह निर्णय 14 फरवरी 2025 को जस्टिस बी.पी. राउत्रे और जस्टिस चित्तरणजन दाश की खंडपीठ ने मैट्रिमोनियल अपील (MATA) संख्या 133/2024 – निर्मल कर्णकार बनाम पार्वती @ पार्वती कर्णकार मामले में दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 72 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे डीजल इंजन चालक निर्मल कर्णकार और उनकी 63 वर्षीय पत्नी पार्वती कर्णकार के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा था। पत्नी को पहले ₹1,500 प्रति माह गुजारा भत्ता मिल रहा था। अपनी वृद्धावस्था, चिकित्सा खर्च और स्वतंत्र आय के अभाव को देखते हुए उन्होंने इसे ₹7,000 प्रति माह करने की मांग की थी।

राउरकेला की परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद गुजारा भत्ता बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया। पति, जो ₹50,000 प्रति माह पेंशन पाते हैं, ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी दलीलें थीं:

• परिवार न्यायालय ने पत्नी को उनके द्वारा मांगी गई राशि से अधिक भत्ता दे दिया।
• उनके वित्तीय दायित्वों, चिकित्सा खर्चों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का समुचित आकलन नहीं किया गया।
• अदालत के पास याचिका में उल्लिखित राशि से अधिक भत्ता देने का अधिकार नहीं है।

महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न

इस अपील में निम्नलिखित कानूनी प्रश्न उठाए गए:

1. क्या अदालत पत्नी को उसके द्वारा दावा की गई राशि से अधिक गुजारा भत्ता दे सकती है?
2. किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ते की राशि को संशोधित या बढ़ाया जा सकता है?
3. गुजारा भत्ते की उचित राशि तय करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के साथ-साथ संबंधित न्यायिक मिसालों का विश्लेषण करते हुए इन मुद्दों पर निर्णय दिया।

अदालत द्वारा उद्धृत कानूनी प्रावधान

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25(2):

• यह अदालतों को परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव होने पर गुजारा भत्ते के आदेश को संशोधित, परिवर्तित या रद्द करने का अधिकार देती है।
• यह संशोधन दोनों पक्षों के आवेदन और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 127:

• इसमें अदालतों को गुजारा भत्ता राशि को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है यदि किसी पक्ष की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

पति की इस दलील को खारिज करते हुए कि गुजारा भत्ता दावा की गई राशि से अधिक नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने कुछ प्रमुख न्यायिक मिसालों पर भरोसा किया:

1. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट – कमलदीप कौर बनाम बलविंदर सिंह (2005 SCC OnLine P&H 417):
   • अदालत ने कहा कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित और न्यायसंगत गुजारा भत्ता प्रदान करे, भले ही वह याचिका में उल्लिखित राशि से अधिक हो।
   • फैसले में कहा गया:
     “एक बार जब विधायिका ने अदालत को उचित और न्यायसंगत गुजारा भत्ता प्रदान करने का दायित्व सौंप दिया है, तो इसे मात्र तकनीकी आधारों पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।”
2. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट – जी. अमृता राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (Crl.R.C. No. 80 of 2023):
   • इसमें कहा गया कि यदि पति की वित्तीय स्थिति और पत्नी की जरूरतों को देखते हुए आवश्यक हो, तो अदालत दावा की गई राशि से अधिक गुजारा भत्ता दे सकती है।
3. ओडिशा हाईकोर्ट की खुद की टिप्पणी:
   • अदालत ने कहा:
     “न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए गुजारा भत्ते की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे आश्रित व्यक्ति की वास्तविक जरूरतें पूरी हों और देने वाले की वित्तीय स्थिति भी संतुलित रहे, भले ही दावा की गई राशि प्रारंभ में कम रही हो।”
   • अदालत ने यह भी पाया कि पति ने अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी छिपाई थी, जो कार्यवाही के दौरान सामने आई।

अदालत का फैसला

हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि:

• पत्नी को ₹10,000 प्रति माह का गुजारा भत्ता देना उचित और न्यायसंगत है।
• परिवार न्यायालय ने यदि प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की भी हो, तो भी आदेश की न्यायिक सार्थकता सही है।
• ₹10,000 की राशि पति की कुल पेंशन का 25% से भी कम है, जो पत्नी के भरण-पोषण के लिए एक उचित राशि है।

अदालत ने पति को निर्देश दिया कि वह ₹10,000 प्रति माह की राशि, जिसमें बकाया भुगतान भी शामिल होगा, अपनी पत्नी को चुकाए।