उड़ीसा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी और उनके परिवार को 18 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से रोकते हुए अंतरिम संरक्षण दिया है। यह निर्णय एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के वरिष्ठ अधिकारी से जुड़े रिश्वत मामले की चल रही जांच के बीच आया है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई द्वारा जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। मामले को अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है।
रिश्वत मामले की जांच पिछले साल दिसंबर में ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी चंचल मुखर्जी की गिरफ्तारी से जुड़ी है। मुखर्जी पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। 18 फरवरी को सीबीआई द्वारा सेठी के घर पर की गई छापेमारी के बाद सारा ध्यान सेठी पर चला गया। सेठी और उनके परिवार ने इस छापेमारी को मानसिक उत्पीड़न बताया, जिसके कारण उन्हें हाईकोर्ट से कानूनी मदद लेनी पड़ी।
न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने 25 फरवरी को सेठी परिवार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जब सेठी ने रिश्वत मामले में शामिल पीएसयू के साथ कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता न होने का दावा किया था। एफआईआर में सीधे नाम न होने के बावजूद, सेठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीबीआई की जांच के दौरान उनके घर की तलाशी ली गई, उनकी बेटी का लैपटॉप जब्त किया गया और उनकी पत्नी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया।
सेठी ने आरोपी पीएसयू के साथ किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है, जो एक दशक से अधिक समय से ओडिशा सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। बदले में, सीबीआई ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के उनके पास होने की संभावना को देखते हुए सेठी की संभावित संलिप्तता का संकेत दिया है।
