दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के कारण अपनी ट्रेन छूट जाने वाले व्यक्तियों को इस घटना से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) में पक्षकार बनाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रभावित पक्षों को अपनी शिकायतों के लिए व्यक्तिगत कानूनी उपाय तलाशने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, जो घातक भगदड़ में बाल-बाल बच गए थे और बाद में अपनी ट्रेन छूट गई थी, ने अपने टिकटों के लिए वापसी की असफल मांग की थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ये मुद्दे व्यक्तिगत शिकायतों का गठन करते हैं, जो चल रही जनहित याचिका के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, “यह कार्रवाई का व्यक्तिगत कारण है। कानून के तहत उपायों का सहारा लें। हम आपको इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति क्यों दें? यह एक जनहित याचिका है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनहित याचिका रेलवे स्टेशनों पर भीड़ और यात्री प्रबंधन से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्रित थी, जो छूटी हुई ट्रेनों के लिए मुआवजे के दावों से संबंधित नहीं है।
अदालत ने यह भी चिंता व्यक्त की कि इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से एक मिसाल कायम होगी जिससे कई समान व्यक्तिगत दावे सामने आएंगे, जो जनहित याचिका के उद्देश्य से भटक सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की, “यह बाढ़ का द्वार खोल देगा। हम मामले के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे,” उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामले जनहित याचिका के लिए उपयुक्त मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत अपकार दावों को जन्म दे सकते हैं।
15 फरवरी को महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ के बीच हुई दुखद भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना ने भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक पर गंभीर कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर किया।
घटना के बाद, याचिकाकर्ता अर्थ विधि द्वारा दायर जनहित याचिका ने इन प्रशासनिक खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए प्रणालीगत बदलावों पर जोर दिया। 19 फरवरी को, अदालत ने रेलवे को यात्रियों की अधिकतम सीमा और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर विचार करने का निर्देश दिया, जो जनहित याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और लागू किए जा रहे उपायों पर एक विस्तृत हलफनामा मांगा।
