दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति विकास महाजन द्वारा घोषित निर्णय में सुनवाई को 28 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है, जिससे संबंधित पक्षों को अपनी लिखित दलीलें पेश करने के लिए अधिक समय मिल सके।
इस मामले ने जनता और राजनीति में काफी दिलचस्पी पैदा की है, यह पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है। स्वामी ने गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस सदस्यों पर धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप में बताया गया है कि नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड द्वारा कांग्रेस को दिए जाने वाले 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) द्वारा केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
कार्यवाही के दौरान, स्वामी ने गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील आर एस चीमा के साथ मिलकर अपनी लिखित दलीलें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। स्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी याचिका में जांच पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई है, बल्कि मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके विपरीत, गांधी परिवार की ओर से वकालत करने वाली तरन्नुम चीमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह मामला एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ था और कहा कि कोई औपचारिक जांच नहीं चल रही थी।
11 फरवरी, 2021 को ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्वामी की कानूनी कार्रवाई के जवाब में, जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, हाईकोर्ट ने शुरू में मुकदमे की कार्यवाही रोक दी थी। स्वामी की अपील में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), एक उप भूमि और विकास अधिकारी और आयकर के एक उपायुक्त जैसे विभिन्न गवाहों को कुछ दस्तावेजों को मान्य करने के लिए बुलाने का अनुरोध शामिल है।
आरोपों में 2014 में ट्रायल कोर्ट द्वारा संपत्ति के दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश सहित कथित अपराधों के लिए आरोपी को तलब किया जाना शामिल है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस की मृत्यु के बाद वोरा के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा।
